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चंद्रबाबू नायडू ने CM Jaganmohan Reddy को दिया 48 घंटे का अल्टीमेटम, जानें कौनसा फैसला पलटने को कहा

Published: Aug 04, 2020 01:47:09 pm

Andhra Pradesh में फिर गर्माई सियासत
TDP Chief Chandrababu Naidu ने CM Jagan mohan Reddy को दिया 48 घंटे का अल्टीमेटम
नायडू ने सीएम रेड्डी को वर्ष 2019 का अपना वादा भी याद दिलाया

TDP Chief Chandrababu naidu

टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू

नई दिल्ली। देश के दक्षिण राज्य आंध्र प्रदेश ( Andhra Pradesh ) से बड़ी खबर सामने आई है। यहां पूर्व सीएम और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ( Chandra Babu Naidu ) प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ( CM Jagan Mohan Reddy ) को अल्टीमेटम दिया है। दरअसल टीडीपी चीफ ( TDP Chief ) ने मुख्यमंत्री को 48 घंटे के अंदर अपने फैसला पलटने के लिए अल्टीमेटम दिया है।
चंद्रबाबू नायडू ने जिस फैसले को पलटने के लिए कहा है वो प्रदेश की तीन राजधानियों को लेकर जुड़ा है। नायडू ने मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी को दो दिन के अंदर अपने तीन राजधानी वाले फैसले को वापस लेने को कहा है। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो फिर राज्य विधानसभा को भंग कर दें।
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याद दिलाया मुख्यमंत्री को उनका वाद
टीडीपी नेता ने मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी को अल्टीमेटम देने के साथ ही उनको 2019 का पुराना वादा भी याद दिलाया, जिसमें उन्होंने प्रदेश की जनता को वादा किया था कि अमरावती ही प्रदेश की एकमात्र राजधानी होगी। इसके साथ ही इसका पूर्ण विकास भी किया जाएगा।
दरअसल चंद्रबाबू नायडू प्रदेश में तीन राजधानियों को लेकर काफी समय से विरोध कर रहे हैं। यही वजह है कि उन्होंने मुख्यमंत्री को अब इस संबंध में जल्द फैसला लेने की बात कही है।
आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के लिए तीन राजधानियां बनाने संबंधी सीएम रेड्डी की योजना अब अंतिम पड़ाव में चल रही है। इसको लेकर विधायी रुकावटें भी खत्म हो चुकी है।

यही नहीं इस योजना को राज्यपाल विश्व भूषण हरिचंदन भी हरि झंडी दिखा चुके हैं। उन्होंने पिछले सप्ताह ही आंध्र प्रदेश विकेंद्रीकरण और सभी क्षेत्रों का समावेशी विकास विधेयक, 2020 और आंध्र प्रदेश राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक 2020 को स्वीकृति दे दी।
तीन राजधानियों को लेकर प्रदेश के कानून विभाग ने भी बड़ा कदम उठाया है। विभाग की ओर से तुरंत नए अधिनियमों को प्रभावी करने के लिए गजट अधिसूचना भी जारी की गई है।

कानूनी रुकावटें बरकरार
हालांकि इसमें आ रही कानूनी रुकावटें अभी बरकरार है। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में यह मामला लंबित है। जानकारों की मानें तो कानूनों के लागू होने के बाद भी तीन राजधानियों को अमल में लाने में वक्त लगेगा।
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टीडीपी और बीजेपी के कुछ नेताओं की ये है मांग
ना सिर्फ टीडीपी बल्कि बीजेपी और कुछ सांसदों का एक धड़ा सिर्फ अमरावती को ही एक मात्रा राजधानी बनाए जाने के पक्ष में है। वहीं दूसरा धड़ा सिर्प अमरावती को ही राजधानी बनाने के पक्ष में नहीं है। उनका मानना है कि ये फैसला पार्टी की संभावनाओं को प्रभावित कर सकता है।
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