SC के फैसले के बाद भी बैंक और पासपोर्ट के लिए जरूरी होगा आधार कार्ड : UIDAI

SC के फैसले के बाद भी बैंक और पासपोर्ट के लिए जरूरी होगा आधार कार्ड : UIDAI

आधार आवेदक बैंक खाता खुलवाते समय और तत्काल पासपोर्ट के लिए आवेदन देते समय आधार कार्ड की स्लीप दिखाकर भी सेवाएं ले सकते हैं।

नई दिल्ली.सुप्रीम कोर्ट द्वारा आधार कार्ड लिंक कराने की डेडलाइन खत्म किए जाने के बाद मंगलवार को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने ट्वीट करके कहा कि नया बैंक खाता खोलने और तत्काल पासपोर्ट आवेदन के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता जारी रहेगी। प्राधिकरण ने अगले ट्वीट में कहा कि, जिन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है, उन्हें आधार कार्ड के लिए आवेदन करने की जरूरत है। आधार कार्ड का पंजीकरण कराने के बाद, उससे मिले स्लीप को दिखाकर कार्ड होल्डर बांकी जरूरी सेवाएं ले सकते हैं। हालांकि, पंजीकरण कराने के बाद से आधार कार्ड बनने में लगभग 45 दिनों का वक्त लगता है। तब तक आवेदक आधार स्लीप को दिखाकर सेवाएं जारी रख सकते हैं।

कोर्ट का आखिरी फैसला आने तक नहीं रहेगा डेडलाइन

आधार कार्ड को यूआईडीएआई जारी करता है। इसमें 12 डिजिट का बायोमैट्रिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। यह नंबर स्थायी होता है और देशभर में मान्य होता है। केंद्र सरकार के मौजूदा नियमावली में हर सरकारी सुविधा के लिए आधार कार्ड जरूरी है। सरकार ने सभी जरूरी सुविधाओं से आधार नंबर को जोड़ने के लिए 31 मार्च, 2018 की डेडलाइन तय की थी। जिसके बाद मंगलवार (13 मार्च) को सुप्रीम कोर्ट ने अनिश्चतकाल के लिए डेडलाइन बढ़ा दी।

सरकार आधार कार्ड नहीं होने पर सेवाओं से वंचित नहीं कर सकती

मंगलवार को चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली संवैधानिक बेंच ने फैसला देते हुए कहा है कि सरकार किसी भी व्यक्ति को आधार लिंक कराने के लिए पूरा फैसला आने तक बाध्य नहीं कर सकेगी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सब्सिडी के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता जारी रहेगी। इससे पहले चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने 7 मार्च को संकेत देते हुए कहा था कि आधार कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 31 मार्च तक फैसला करना संभव नहीं है। पीठ ने कहा था कि चूंकि इस मामले का असर बैंक और स्टाक एक्सचेंज जैसी वित्तीय संस्थाओं पर भी पड़ेगा, और अगर अंतिम क्षणों में समय सीमा बढ़ाई गई तो इसके अमल में कई मुश्किलें आएंगी।

उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से उपलब्ध करवाई जा रहीं तमाम सेवाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य था और इसकी लिंकिंग 31 मार्च तक करवाई जानी थी। सुप्रीम कोर्ट ने अनिश्चितकाल के लिए इसकी समय सीमा बढ़ा दी है। उसमें बैंक खाते से आधार को जोड़ा जाना (केवाईसी) और मोबाइल फोन नंबर से आधार को जोड़ा जाना भी शामिल है।

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