बीते वर्ष जून में, पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में ओबीसी के उपवर्गीकरण के मामले में जांच के लिए आयोग के कार्यकाल को बढ़ाने की बात कही गई। इसे छह माह यानी 31 जनवरी 2021 तक बढ़ाए जाने की मंजूरी दी गई थी।
सूत्रों के अनुसार बुधवार को निर्धारित मंत्रिमंडल की बैठक में आयोग के कार्यकाल को आगे बढ़ाने को लेकर चर्चा करने की संभावना है। संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत दो अक्तूबर 2017 को इसका गठन किया गया था। न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) जी.रोहिणी की अध्यक्षता में आयोग ने अक्तूबर 2017 में अपना काम शुरू किया। आयोग अन्य पिछड़े वर्गों का उप-वर्गीकरण करने वाले सभी राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के साथ चर्चा कर रहा है।