कोरोना काल के दौरान किसानों और व्यवसायिक उद्यमियों को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। क्योंकि उनका कामकाज ठप है। इसलिए ऐसे वर्ग को राहत देने के लिए उत्तराखंड सरकार ने उन्हें राहत देने की घोषणा की है। अलग-अलग श्रेणी में फिक्सड चार्ज व विलंब अधिभार से छूट देने का ऐलान किया है। इसके लिए राज्य कैबिनेट ने मंजूरी भी दे दी है। ऐसा करने से सरकार पर 17.64 करोड़ रुपये के वित्तीय भार का बोझ बढ़ेगा।
मालूम हो कि त्रिवेंद्र मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई बैठक में बिजली बिल में छूट दिए जाने समेत कुछ अन्य अहम मुद्दों पर फैसला लिया गया। शासकीय प्रवक्ता एवं कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि पर्यटन गतिविधियां बंद होने से 25 हजार से अधिक होटल, रेस्टोरेंट व ढाबा संचालकों को बिजली बिल भरने में दिक्कतें आ रही थीं। इनके अप्रैल से जून तक के बिलों के फिक्सड चार्ज में पूरी तरह छूट देने का निर्णय लिया गया है।
किसानों को भी लाभ
उत्तराखंड सरकार ने बैठक के दौरान किसानों के हितों का भी ध्यान रखा है। राज्य में संविदा खेती को बढ़ावा देने के लिए केंद्र के मॉडल एक्ट कृषि उपज पर जोर दिया। साथ ही पशुधन संविदा खेती और सेवा अधिनियम को अंगीकृत किया।
उत्तराखंड सरकार ने बैठक के दौरान किसानों के हितों का भी ध्यान रखा है। राज्य में संविदा खेती को बढ़ावा देने के लिए केंद्र के मॉडल एक्ट कृषि उपज पर जोर दिया। साथ ही पशुधन संविदा खेती और सेवा अधिनियम को अंगीकृत किया।
