ये भी पढ़ें: रफाल डील: कांग्रेस नेता सिब्बल का पीएम मोदी पर बड़ा हमला, न बताऊंगा और न बताने दूंगा बता दें, आधार की वैधानिकता को याचियों के एक समूह की ओर से चुनौती दी गई थी, जिसकी अगुवाई हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज के पुट्टास्वामी कर रहे थे। उन्होंने इसे इस आधार पर चुनौती दी थी कि इससे आम नागरिक की निजता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। इस पर करीब चार महीने तक बहस चली थी। मैराथन बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मई में फैसला सुरक्षित रख लिया था।
ये भी पढ़ें: गोवा की सियासत पर शिवसेना के निशाने पर भाजपा, पर्रिकर को सीएम बनाए रखना ‘क्रूर राजनीति’ नरेंद्र मोदी सरकार सबके लिए आधार अनिवार्य करने पर काम कर रही है। इसे सभी तरह के वित्तीय लेन-देन में भी अनिवार्य किए जाने पर विचार किया जा रहा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला केंद्र सरकार के लिए वित्तीय और सामाजिक तौर और भी महत्वपूर्ण होगा। इससे सरकार को लोक-भलाई के लिए चलाई जाने वाली योजनाओं से को कार्यान्विंत करने और उन पर निगरानी रखने में आसानी रहेगी।
ये भी पढ़ें: रफाल डील: भाजपा का कांग्रेस पर पलटवार, वाड्रा के करीबी संजय भंडारी को डील नहीं मिलने से विरोध वर्तमान में आधार की जरूरत बैंक अकाउंट खुलवाने और मोबाइल फोन कनेक्शन लेने के लिए अवश्यक की गई है। जानकारों के अनुसार- अगर सारे बैंक अकाउंट आधार से लिंक हो जाएंगे, तो कई तरह के फ्रॉड अपने आप बंद हो जाएंगे। सरकार को इस बीच यह निर्णय भी लेना है कि क्या आधार कार्ड प्राइवेसी के अधिकार का हनन है, जो संविधान के मुताबिक किसी भी नागरिक का आधारभूत अधिकार है।
