केंद्र, बीजेपी समेत 6 राज्य सरकारें दें जवाब
आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा की याचिका पर जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने केंद्र और बीजेपी के अलावा उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना सरकार को नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने नोटिस के जवाब के लिए चार सप्ताह का समय दिया है।
बीजेपी सरकारें कर रही पैसे की बर्बादी: याचिका
याचिकाकर्ता का आरोप है कि बीजेपी शासित राज्यों (उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड) और तेलंगाना में सरकारी विज्ञापनों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया गया है। याचिका में कहा गया है कि इन राज्यों में विज्ञापनों में राजनीतिक उद्देश्य के तहत व्यक्ति विशेष को बढ़ावा देकर जनता के पैसों की बर्बादी की जा रही है।
सरकारी विज्ञापन के लिए तय है नियम
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी विज्ञापनों में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी की तस्वीर न लगाने का आदेश दिया था। हालांकि केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों ने बाद में इस आदेश की समीक्षा का शीर्ष अदालत से अनुरोध किया था। मार्च 2016 में शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में संशोधन करते हुए केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, राज्यपालों और राज्य के मंत्रियों की तस्वीरें भी लगाने की अनुमति दे दी थी।
चार साल में मोदी सरकार ने खर्च किए 4,343 करोड़ रुपए
मुंबई के एक कार्यकर्ता के आरटीआई के जवाब में मई में यह सामने आया था कि मोदी सरकार ने मई 2014 में सत्ता में आने के बाद 4,343 करोड़ रुपए प्रचार पर खर्च किए हैं। यह धनराशि प्रिंट व इलेक्ट्रिानिक मीडिया और बाहर के विज्ञापनों पर खर्च की गई है। इससे पहले एक आरटीआई जवाब में खुलासा हुआ था कि सरकार ने बीते साल अक्टूबर तक प्रचार पर 3,755 करोड़ रुपए खर्च किए थे।
