Ujwal DISCOM Assurance Yojana: हर घर तक पहुंचेगी 24 घंटे बिजली, सरकार की इस योजना से होगा संभव

-Ujwal DISCOM Assurance Yojana: लोगों तक 24 घंटे बिजली ( 24 Hours Electricity ) पहुंचाने और विद्युत वितरण कंपनियों ( Power Distribution Company ) की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिए केंद्र सरकार ने उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना की शुरुआत की थी।
-इस योजना का मुख्य मकसद बिजली कंपनियों का वित्तीय संकट ( Financial Crisis ) में मदद करना, पुनरुद्धार करना तथा उनकी समस्याओं का स्थाई समाधान सुनिश्चित करना है।

नई दिल्ली।
Ujwal DISCOM Assurance Yojana: लोगों तक 24 घंटे बिजली ( 24 Hours Electricity ) पहुंचाने और विद्युत वितरण कंपनियों ( Power Distribution Company ) की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिए केंद्र सरकार ने उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का मुख्य मकसद बिजली कंपनियों का वित्तीय संकट ( Financial Crisis ) में मदद करना, पुनरुद्धार करना तथा उनकी समस्याओं का स्थाई समाधान सुनिश्चित करना है।

बता दें कि 5 नवंबर 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Modi ) की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना ( UDAY-उदय ) को स्वीकृति प्रदान की गई। उदय योजना केंद्रीय बिजली मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत एक नई योजना है। इस योजना का एक और मुख्य लक्ष्य सभी लोगों तक 24 घंटे किफायती दरों में बिजली की सुनिश्चित करना भी है।

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क्या है Ujwal DISCOM Assurance Yojana
इस योजना के अंतर्गत सभी तक 24 घंटे घंटे बिजली पहुंचाना। सभी गाँवों के लिए विद्युतीकरण और सक्षम उर्जा सुरक्षा। इसके अलावा रोजगार के अवसर पैदा करने के लिये बिजली क्षेत्र में निवेश को पुनर्जीवित करना। सभी विद्युत वितरण कंपनियों को आर्थिक संकट से उभारना, उदय दक्षता में सुधार कर वार्षिक 1.8 लाख करोड़ की बचत करना आदि शामिल हैं।

इन राज्यों में हुआ सुधार
रिपोर्ट के अनुसार, उज्ज्वल डिस्कॉम बीमा योजना के चलते राजस्थान, हरियाणा, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश की विद्युत वितरण कंपनियों में काफी सुधार हुआ है। आंकड़ों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2016-2017 में हरियाणा में कुल वाणिज्यिक और तकनीकी घाटा वित्तीय वर्ष 2015-2016 के 29.8 प्रतिशत से घटकर 25.9 प्रतिशत तक रहा। वहीं, तमिलनाडु में भी घाटे में कमी आई है, जो वित्तीय वर्ष 2015-2016 के 20.39 प्रतिशत से घट कर वित्तीय वर्ष 2016-17 में 14.53 प्रतिशत तक रहा।

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राजस्थान ने में घाटा 27.3 प्रतिशत से घटाकर 23.6 प्रतिशत तक हो गया। इसी तरह उत्तर प्रदेश ने 33.84 प्रतिशत से घटाकर 30.21 प्रतिशत किया है। वित्तीय वर्ष 2016-2017 में हरियाणा में विद्युत की खरीद लागत में भी कमी आई है। जो पिछले वर्ष की तुलना में कम रही।

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