इन शिक्षण संस्थानों में तकनीकी और चिकित्सा सहित विश्वस्तरीय कौशल विकास की शिक्षा दी जाएगी और इनमें लडकियों के लिए 40 प्रतिशत आरक्षण का प्रस्ताव है।
नई दिल्ली। सरकार अल्पसंख्यक समुदाय को बेहतर पारंपरिक और आधुनिक शिक्षा मुहैया कराने के लिए देश भर में अंतरराष्ट्रीय स्तर के शिक्षण संस्थान स्थापित करेगी।
केन्द्रीय अल्पसंख्यक कार्य राज्यमंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आज यहां मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन की आम बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि इन शिक्षण संस्थानों में तकनीकी और चिकित्सा सहित विश्वस्तरीय कौशल विकास की शिक्षा दी जाएगी और इनमें लडकियों के लिए 40 प्रतिशत आरक्षण का प्रस्ताव है।
उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थानों की संपूर्ण रूपरेखा बनाने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया है, जो इनकी रूपरेखा-स्थान आदि के बारे में अपनी विस्तृत रिपोर्ट दो महीने में देगी। सरकार की कोशिश है कि शिक्षण संस्थान 2018 से काम करना शुरू कर दें।
नकवी ने कहा कि सरकार इस उद्देश्य से आधुनिक सुविधाओं सहित विश्वस्तरीय शिक्षा का आदर्श शैक्षिक केंद्र एवं रोजगारपरक कौशल विकास संस्थान स्थापित कर रही है कि छात्रों को शिक्षा के साथ रोजगार भी मुहैया हो सके।