आजम खान की यूनिवर्सिटी में लगे 3 हजार करोड़ रुपए, योगी सरकार सीबीआई जांच की तैयारी में

उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने दावा किया है कि सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान के मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय में सरकारी खजाने से करीब 3000 हजार करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के रामपुर में समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान के मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय में सरकारी खजाने से करीब 3000 हजार करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। यह दावा उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने किया है। विभाग ने यह दावा एक जांच के बाद किया है। विभाग के दावे के अनुसार, इस धन से विश्वविद्यालय में भवन, सडक़, गेस्ट हाउस, पंडाल, बिजली का सबसे स्टेशन, रिसर्च इंस्टीट्यूट, पानी की टंकी आदि का निर्माण किया गया। बता दें कि आजम खान ने इस विश्वविद्यालय के चांसलर हैं। 

सीबीआई जांच की तैयारी

इस जांच रिपोर्ट के सामने आने के बाद अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने पूरे मामले की सीबीआई जांच की तैयारी कर ली है। यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के राज्यमंत्री बल्देव सिंह औलख कि इस विश्वविद्यालय में जनता के धन को गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है। यह मामला सीबीआई जांच के लिए पूरी तरह से उपयुक्त है। उन्होंने कहा कि वह जल्द ही इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे और इस विश्वविद्यालय को सरकार द्वारा अधिग्रहित करने की मांग करेंगे। बता दें कि बल्देव सिंह औलख रामपुर जिले से ही विधायक हैं।

ऐसे खर्च हुआ सरकारी धन

– 20 करोड़ की लागत से रिसर्च एवं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का निर्माण।

– 236 करोड़ रुपए खर्च कर पीडब्ल्यूडी ने लग्जरी गेस्ट हाउस का निर्माण किया।

– 1310 करोड़ रुपए आरसीसी की सडक़ और कैंपस में अन्य निर्माण कार्यों में खर्च हुए।

– करोड़ों रुपए खर्च कर सांस्कृतिक विभाग ने एक अस्थायी पंडाल का निर्माण किया। 

– जल निगम की ओर से एक बड़ी पानी की टंकी का निर्माण किया गया।

आजम पर पहले भी लगे कई आरोप

रामपुर में मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय का निर्माण 2006 में शुरू किया गया था। इस विश्वविद्यालय का निर्माण मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के अधीन किया गया। सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान इस विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। पहले भी इस विश्वविद्यालय के निर्माण को लेकर आजम खान पर कई आरोपों लगते रहे हैं। इनमें सरकारी धन के दुरुपयोग समेत लोगों से अवैध रूप से जमीन कब्जाने के आरोप भी हैं।