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कनाडा से हो रही है कश्मीर में आतंकियों की फंडिंग, चैरिटी संस्था पर 5 लाख डालर का जुर्माना

locationनई दिल्लीPublished: Oct 03, 2018 12:51:52 pm

कनाडा से मिली राशि का उपयोग कश्मीर में आतंकियों की फंडिंग करने के लिए किया गया था।

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कनाडा से हो रही है कश्मीर में आतंकियों की फंडिंग, चैरिटी संस्था पर 5 लाख डालर का जुर्माना

टोरंटो। कश्मीर आतंकवादियों को कथित रूप से वित्त पोषित करने के लिए कनाडा ने एक इस्लामी संस्था के दान को निलंबित कर दिया है। चैरिटी समूह का लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई भी की जा रही है। कनाडा ने सशस्त्र आतंकवादियों से कथित रूप से जुड़े चैरिटी समूह के ऊपर 136,000 अमरीकी डालर भेजने के लिए जुर्माना लगाया है। इस राशि का उपयोग कश्मीर में आतंकियों की फंडिंग करने के लिए किया गया था।
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क्या है मामला

कनाडा राजस्व एजेंसी ने कहा कि उसने 12 सितंबर से शुरू होने वाले रेवेन्यू ईयर के लिए इस्लामी सोसाइटी ऑफ नॉर्थ अमरीका -कनाडा (आईएसएनए-कनाडा) के लाइसेंस को निलंबित करने की प्रकिया शुरू करने की धमकी दी है और आतंकियों की मदद करने के आरोप में संस्था को 5,50000 अमरीकी डॉलर का जुर्माना देने का आदेश दिया है। कनाडा की एक समाचार एजेंसी ने सोमवार को इस मामले की जानकारी दी। मीडिया आउटलेट द्वारा प्राप्त सीआरए लेखापरीक्षा दस्तावेजों में आरोप लगाया गया है कि 2007 और 2009 के बीच, आईएसएनए-कनाडा ने कश्मीरी मुसलमानों (आरओकेएम) के एक कथित राहत संगठन को 90,000 अमरीकी डालर का उपहार दिया था। लेखा परीक्षा दस्तावेजों ने यह भी खुलासा किया कि आईएसएनए-कनाडा ने कश्मीरी राहत निधि के लिए 46,000 अमेरिकी डॉलर अतिरिक्त राशि प्रदान की है। हालांकि यह सभी राशियां कथित रूप से कश्मीर में मुसलमानों की बेहतरी के लिए भेजी गईं थीं, लेकिन इसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंक भड़काने के लिए किया गया था।

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हिजबुल से जुड़े हैं तार

सीआरए ने आरओकेएम को एक पाकिस्तानी इस्लामवादी राजनीतिक दल जमात-ए-इस्लामी की “धर्मार्थ संस्था” के रूप में वर्णित किया जिसका सशस्त्र विंग हिजबुल मुजाहिदीन भारत, यूरोप और संयुक्त राज्य अमरीका में एक आतंकवादी समूह के रूप में सूचीबद्ध है। रिपोर्ट के अनुसार, कनाडा ने अभी तक समूह की चैरिटी स्थिति को रद्द नहीं किया है लेकिन वह ऐसा करने पर विचार कर रहा है। फिलहाल समूह को अपने विदेशी परिचालन को समाप्त करने का आदेश दे दिया गया है।हालांकि समूह ने किसी भी गलती से इंकार कर दिया है। समूह ने कहा है कि उसको अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया जाना चाहिए

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