मलेशिया में समलैंगिक को कानूनी दर्जा देने की मांग, लेस्बियन को सजा देने के खिलाफ प्रधानमंत्री महाथिर मोहम्मद मानवाधिकार संगठन को मिले छूट हिथर ने कहा कि इस समय देश में लोकतांत्रिक गतिविधियां कायम करनी होंगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर विपक्ष के सांसदों को रिहा करना होगा। संसदीय कार्यवाही में गतिरोध को दूर करना होगा। मानवाधिकार संगठन को मजबूत करना होगा। लोगों को मूलभूत अधिकारों वंचित होने से बचाना होगा। इस तरह से देश में निष्पक्ष चुनाव कराए जा सकेंगे। गौरतलब है कि यह चेतावनी वर्तमान राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन सरकार को दी गई है। सरकार ने देश में राजनीतिक गतिरोध का माहौल बनाया हुआ है।
नशीद पर चल रहे मुकदमे को असंवैधानिक करार दिया था छह फरवरी 2018 को मालदीव की सर्वोच्च अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद पर चल रहे मुकदमे को असंवैधानिक करार दिया था और कैद किए गए विपक्ष के नौ सांसदों को रिहा करने का आदेश भी जारी किया था। इसके बाद से ही देश में राजनीतिक गतिरोध का माहौल बना हुआ है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मालदीव में विपक्षी दल बहुमत प्राप्त करता दिख रहा था। मालदीव की सरकार ने अदालत के फैसले को मानने से इंकार करते हुए संसद अनिश्चितकाल स्थगित कर दी थी। इसके बाद 15 दिनों के आपातलकाल की घोषणा कर दी गई।