एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक, डूमा के निचले सदन के नियमों और नियंत्रण पर समिति की हेड ओल्गा साव्वास्तानोवा ने कहा कि वो अमरीका के पत्रकरों को निचली सदन कि रिपोर्टिंग पर बैन के प्रस्ताव कि जांच कर रही हैं। उन्होनें बताया कि संसद इस प्रस्ताव पर अगले सप्ताह विचार करेगा। उन्होनें यह भी कहा कि ‘इस प्रस्ताव के लिए कई चरणों में काम किया जाएगा। इसे कमेटी द्वारा पास करने के बाद इस पर निचले और ऊपर सदन में भी विचार-विमर्श किया जाएगा। उसके बाद ही इससे आधिकारिक रूप से लागू किया जाएगा।
खबरों की माने तो इस प्रस्ताव को रूसी अधिकारियों ने अमरीका के जवाब में लिया गया कदम बताया। अमरीका ने रूस के आरटी टेलीविजन नेटवर्क को फॉरेन एजेंट बताते हुए, उसके कांग्रेस प्रेस क्रेडेंटिअल्स को कैंसिल कर दिया था। अधिकारियों ने यह भी कहा कि रिपोर्टरों(खासकर रूसी पत्रकारों को) को बैन करने की ऐसी हरकतें, मीडिया के स्वंत्रता पर घात है, ऐसे सोच अमरीका में ही पल रहीं हैं।
आपको बता दें कि रूसी चैनल आरटी पर प्रतिबंध लगाने की वजह 2016 US में हुए राष्ट्रपति चुनावों से जुडी है। अमरीकी अधिकारियों द्वारा, पिछले वर्ष हुए राष्ट्रपति चुनावों में आरटी चैनल पर दखल देने का आरोप है। अमरीकी अधिकारियों ने इस चैनल को ‘विदेशी एजेंट’ टैग दिया था। हालंकि आरटी चैनल ने इन आरोपों को खारिज किया था।
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसके खिलाफ कदम उठाने का फैसला किया। खबरों की माने तो उन्होंने एक ऐसे कानून पर हस्ताक्षर किये जिससे रूसी अधिकारी कुछ विदेशी मीडिया को ‘विदेशी एजेंट’ घोषित कर सकें।