ब्रिटेन सरकार ने 10 सूत्रीय ‘ग्रीन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन’ योजना को शुरू करने की घोषणा की है। 1.18 लाख करोड़ रुपए की इस योजना से ढाई लाख नई नौकरियां मिलने वाली हैं। इसके साथ देश को 2050 तक कार्बन उत्सर्जन से मुक्त भी हो जाएगा।
UN रिपोर्ट में खुलासा, कोरोना महामारी को लेकर गलत सूचना फैला रहे आतंकी संगठन मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के अर्थशास्त्रियों ने इस बात को लेकर चिंता व्यक्त की है। सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों में छूट दिए जाने से 3.9 लाख करोड़ रुपए का रोड टैक्स प्राप्त नहीं हो सकेगा। इससे काफी नुकसान झेलना पड़ सकता है। गौरतलब है कि पीएम बोरिस जॉनसन चाहते हैं कि ब्रिटेन कार्बन कैप्चर तकनीक में विश्व नेता बनकर सामने आए। लंदन शहर ‘हरियाली’ का वैश्विक केंद्र बने। इस कारण सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने में लगी हुई है। सरकार सड़कों पर छह लाख से अधिक चार्जिंग पॉइंट लगा रही है।
इस योजना के तहत सरकार जीरो अल्ट्रा लो इमिशन वाले वाहनों को खरीदने के लिए बड़े पैमाने पर सब्सिडी भी देगी। इस योजना को लेकर करीब 13 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाने वाले हैं।
