संविदा वाहनों पर 67.11 करोड़ कर बकाया

परिवहन विभाग ने पंजीकृत मंजिली और संविदा वाहनों पर बकाया कर 67.11 करोड़ रुपए पहुंचने के बाद अब डिफॉल्टरों के बैंक खाते सीज व सम्पत्ति नीलामी का फैसला किया है।

 अधिकारियों की अनदेखी से करोड़ों कर बकाया होने के बाद ये राजमार्गों पर दौड़ रहे हैं।

परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने सभी आरटीओ को इस मामले व अनियमितताएं बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं।

 साथ ही डिफॉल्टरों की चल-अचल संपत्ति व बैंक खातों संबंधी जानकारी जुटाने के तरीके व वसूली की समयावधि भी बताई है।

 विभिन्न जिलोंं में विशेष अभियान चला 31 मार्च 2011 से पूर्व की बकाया राजस्व की एक चौथाई वसूली चालू वित्त वर्ष में व वर्ष 2012-13 से वर्ष 2014-15 तक के बकाया कर मामलों में 31 जनवरी तक शतप्रतिशत वसूली के निर्देश दिए हैं।