एग्रोविजन फाउंडेशन द्वारा आयोजित कृषि-खाद्य प्रसंस्करण समिट का वर्चुअल शुभारंभ करते हुए तोमर ने यह बात कही। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सडक़ परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडक़री ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं के कारण कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में निकट भविष्य में रोजगार के अवसर और बढ़ेंगे।
तोमर ने कहा कि भारत की लगभग आधी आबादी की आजीविका कृषि पर निर्भर है और कृषि क्षेत्र की अर्थव्यवस्था की प्रगति देश की तरक्की और देश की अर्थव्यवस्था से सीधे जुड़ी है। कृषि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद से नरेंद्र मोदी लगातार प्रयत्न कर रहे हैं कि खेती समृद्ध हो। नए कृषि कानून बनाए व आवश्यक वस्तु अधिनियम में भी महत्वपूर्ण संशोधन किया। किसानों को इनका लाभ मिलना भी शुरू हो गया है। कुछ किसान संगठन आंदोलन कर रहे हैं जिन्हें किसानों को मिलने वाले फायदे समझाए जा रहे हैं। आने वाले वर्षों में कृषि जगत के लिए यह अत्यधिक लाभकारी सिद्ध होंगे। देश में 10 हजार नए एफपीओ गठित किए जा रहे हैं। सरकार अगले 5 साल में इन पर 6850 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। इनके माध्यम से कृषि की लागत कम होगी।
किसान तकनीक का उपयोग करेंगे महंगी फसलों की ओर आकर्षित होंगे। प्रधानमंत्री ने 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरूआत कर दी है। इसका बहुत फायदा किसानों को मिलेगा। निजी निवेश बढ़ेगा व कोल्ड स्टोरेज गांव-गांव में होंगे तो किसान अपनी उपज कुछ समय रोककर भी बेच सकेंगे। फूड प्रोसेसिंग की दृष्टि से गडक़री ने सुझाव दिए हैं, इस दिशा में उन्हें साथ लेकर फूड प्रोसेसिंग से संबंधित बैठक कर तेजी से प्रगति के लिए प्लानिंग की जाएगी। तोमर के अनुसार सरकार खाद्य प्रसंस्करण मूल्यवर्धन में बड़े पैमाने पर निवेश हेतु अनुकूल माहौल बनाने के लिए हरसंभव कदम उठा रही है।
५ करोड़ रोजगार होंगे सृजित केंद्रीय मंत्री गडक़री ने कहा कि सरकार आगामी 5 साल में 5 करोड़ रोजगार सृजित करने का प्रयास कर रही हैं। ग्रामीण उद्योगों का टर्नओवर 80 हजार करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 साल में 5 लाख करोड़ रुपए करने का लक्ष्य है। इसके लिए कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र में प्लानिंग से काम हो रहा है। गडक़री ने कहा कि भारत में 280 लाख टन चावल हम विश्व में निर्यात कर सकते हैं। कृषि क्षेत्र में 2 लाख करोड़ रुपए की इकानामी एथेनाल से बनेगी। इस नवाचार से एक लाख करोड़ रुपए किसानों की जेब में जाएंगे। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा 37 मेगा फूड पार्क स्वीकृत करने व 21 प्रारंभ करने के लिए तोमर को धन्यवाद दिया। गडक़री ने कहा कि वर्ष 2030 तक भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा उपभोक्ता देश बनेगा। जिसके लिए भारत का खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र प्रगति कर रहा है। किसान रेल से रेलवे को एक करोड़ रुपए का राजस्व तो अकेले विदर्भ से ही मिला है। प्याज के लिए विशेष स्टोरेज सिस्टम विकसित करने का सुझाव दिया। प्रारंभ में एग्रोविजन फाउंडेशन के अध्यक्ष रवि बोरातकर ने विचार रखें। सचिव डॉ. सीडी मायी ने आभार माना।
