नवीन कलेक्टर कार्यालय भवन के सभाकक्ष में आयोजित बैठक में कलेक्टर ने कहा कि लंबित शिकायतों के निराकरण के मामले में मुरैना सबसे नीचे है। संयुक्त कलेक्टर एलके पाण्डे को एडीएम न्यायालयों के निरीक्षण की एक कार्ययोजना बनाकर प्रस्तुत करने को कहा गया। कलेक्टर ने कहा कि राजस्व संबंधी हर समस्या के लिए पटवारियों की बैठक कलेक्टर को लेना पड़ रही है, यह स्थिति ठीक नहीं है। आपूर्ति विभाग की भी 207 शिकायतें लंबित होने पर आपूर्ति नियंत्रक का चेताया गया। पंचायती राज में कैलारस जनपद में 220, सबलगढ़ में 174, पोरसा की 140, अंबाह की 136, मुरैना की 421, जौरा की 147 शिकायतें लंबित हैं। पीएचई की 181, नगर निगम की 200, नरेगा की 204, लीड बैंक की 188, निर्वाचन की 165 शिकायतें पोर्टल पर लंबित हैं।
जनपद पंचायत कैलारस के सीइओ को नोटिस सीएम हेल्पलाइन का समय पर निराकरण न करने पर जनपद कैलारस के सीइओ एके प्रजापति कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा टीएल बैठक से बिना सूचना नदारत रहने पर तीन नगरपालिकाओंं के सीएमओ को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। इनमें अंबाह सीएमओ रामनिवास शर्मा, पोरसा सीएमओ अमजद गनी और सबलगढ़ सीएमओ विजयबहादुर सिंह शामिल हैं।
२६ प्रतिशत हितग्राहियों के राशन का उठाव नहीं विस उपचुनाव के पहले अभियान चलाकर नवीन पात्रता पर्चियां जारी की गईं, लेकन इनमें से ७४ प्रतिशत का राशन उठाया जा रहा है। २६ प्रतिशत हितग्राहियों को राशन नहीं मिल रहा है। जबकि पर्चियों का वितरण ९०-९२ प्रतिशत तक होना बताया जा रहा है।
