MP BUDGET की 10 वो बड़ी बातें, जो आपके लिए जानना जरूरी हैं

MP BUDGET की 10 वो बड़ी बातें, जो आपके लिए जानना जरूरी हैं
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प्रदेश में नवीन उद्योगों को बढ़ावा देने के साथ ही इस बार 10 हजार लोगों को बजट से फायदा भी मिलेगा। सरकार ने प्रदेश में 9 नए इंडस्ट्रियल एरिया बनाने के लिए 161 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया है।

भोपाल। निवेश को उच्च स्तर तक पहुंचाने को अपना उद्देश्य बताते हुए वित्त मंत्री जयंत मलैया ने सदन में बजट पेश करते हुए बताया कि मध्य प्रदेश दूसरी बार राष्ट्रीय विकास दर में आगे है। इस बार बजट में सातवें वेतनमान से लेकर उच्च शिक्षा के बजट में बढ़ोत्तरी तक और नई सिंचाई परियोजनाओं से लेकर कैशलेस सिस्टम को बढ़ावा देने तक की बातें वित्त मंत्री ने कही हैं। आइए एक नजर डालते हैं मध्य प्रदेश सरकार के बजट 2017-18 की 10 बड़ी बातों पर। 

1 - बनेंगे 9 नए इंडस्ट्रियल एरिया
प्रदेश में नवीन उद्योगों को बढ़ावा देने के साथ ही इस बार 10 हजार लोगों को बजट से फायदा भी मिलेगा। सरकार ने प्रदेश में 9 नए इंडस्ट्रियल एरिया बनाने के लिए 161 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया है। स्मार्ट सिटी के पहले फेज के लिए 700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा आईटी पार्क बनाने के लिए 58 करोड़ रुपए के बजट प्रावधान को मंजूरी मिली है। 




2 - मिलेगी बढ़ी हुई सैलरी
1 जुलाई 2017 से प्रदेश के 8 लाख कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। वित्त मंत्री जयंत मलैया ने इसके लिए भी बजट में ऐलान किया है। हालांकि एरियर कब से जुड़कर मिलेगा इस बारे में अभी भी कुछ स्पष्ट नहीं हुआ है।

3 - उच्च शिक्षा का बजट बढ़ा
इस बार उच्च शिक्षा के बजट में बढ़ोत्तरी हुई है। 2965 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी गई है। प्रदेश में 7 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे प्रदेश में 7 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। जिनके इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 115 करोड़ का प्रावधान है। प्राथमिक शिक्षा के लिए 3400 करोड़ रुपए का प्रावधान है। 




4 - लागू होंगा एनसीईआरटी का सिलेबस
राष्ट्रीय शिक्षा मिशन ने लिए 742 करोड़ का प्रावधान के साथ ही इस बात का ऐलान किया गया है कि कक्षा 1 से 11 तक एनसीईआरटी की बुक्स ही मान्य होगी। प्राइमरी शिक्षा के लिए 3400 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान है। इसके अलावा सरकार ने आगामी वर्ष में 520 हाईस्कूल और 240 नए हायर सेकेंडरी स्कूल खोलने का ऐलान किया है। इसके अलावा 36000 नए शिक्षकों की भर्ती को भी मंजूरी मिली है।

5- शुरू होगी मेधावी छात्र योजना
इस बार बजट में 1000 करोड़ की मेधावी छात्र योजना को भी हरी झंडी दे दी गई है। इस योजना के मुताबिक 12वीं में 85 प्रतिशत से अधिक अंक लाने वाले प्रदेश के छात्र-छात्राओं को ट्यूशन फीस पर ऋण से मुक्ति मिलेगी। 




6 - दो नई सिंचाई परियोजनाएं
सरकार ने इस बजट में प्रदेश में दो नई सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। सरकार ने उम्मीद जताई है कि साल 2019 तक गंभीर डैम का काम पूरा हो जाएगा। इसके अलावा बीना में एक वृहद सिंचाई परियोजना का भी ऐलान किया गया है। 25 नवीन लघु सिंचाई परियोजनाएं प्रस्तावित है साथ ही सिंचाई के लिए 9850 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। 
7 - नर्मदा किनारे शराबबंदी
सरकार ने नर्मदा किनारे शराब दुकानों को बंद करने का फैसला लिया है। वित्त मंत्री ने नर्मदा किनारे बनी ऐसी 66 शराब दुकानों को 1 अप्रैल 2017 से पहले बंद करने का ऐलान किया है। इसके अलावा नर्मदा किनारे वृक्षारोपण के लिए भी सरकार ने 1500 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है।




8 - नल जल योजना
1000 से अधिक आबादी वाली बस्तियों को नल जल योजना से जोड़ा जाएगा। इस योजना के अंतर्गत ऐसी बस्तियों तक साफ पानी नल के जरिए पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा निर्मल भारत मिशन के तहत 23 लाख शौचालय का पहुंचने का सरकार का लक्ष्य है।

9 - कहीं महंगा, कहीं सस्ता हुआ हवाई सफर
बजट में भोपाल और इंदौर में एटीएफ 4 से बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया है। वहीं ग्वालियर और खजुराहो को इससे राहत मिली है। यानि भोपाल और इंदौर से उड़ने वाली फ्लाइट्स का किराया बढ़ा है, जबकि छोटे एयरपोर्टस पर किराए में कमी की गई है।

10 - कैशलेस ट्रांजेक्शन को बढ़ावा
ई स्टाम्प और ई पंजीयन को कैशलेस बनाया जाएगा। इसके अलावा कैशलेस सिस्टम के लिए POS मशीनों को करमुक्त किया गया है।
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