बजट 2017: अब घुसते ही नहीं टकराएंगी दीवारें, ऐसा होगा सस्ता घर

बजट 2017: अब घुसते ही नहीं टकराएंगी दीवारें, ऐसा होगा सस्ता घर
Budget 2017-18

gaurav nauriyal | Publish: Feb, 01 2017 04:49:00 PM (IST) MP Budget

अरुण जेटली ने आम बजट की घोषणा करते हुए गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए राहत की भी कई घोषणाएं कीं। इनमें महत्वपूर्ण रहा कि सस्ता घर।

भोपाल। अरुण जेटली ने आम बजट की घोषणा करते हुए गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए राहत की भी कई घोषणाएं कीं। इनमें महत्वपूर्ण रहा कि सस्ता घर। क्योंकि अब ये घर छोटे नहीं बल्कि बड़े और सुंदर होंगे। इन सस्ते घरों के बढ़े दायरे के बाद एक्सपट्र्स ने कहा कि एफोर्डेबल हाउसिंग बहुत टाइम से डिमांड थी। इसलिए ये तो होना ही था...जानें बजट+एमपी रियल एस्टेट= एक्सपर्ट की राय...

अब बड़ा हो गया घर 
अब तक सस्ते में मिलने वाला घर बहुत छोटा होता था। इसका कार्पेट एरिया 25-30 स्क्वायर मीटर था, जो अब बढ़कर 65 स्क्वायर मीटर किया गया है। 

* एमपी में रियल एस्टेट का काफी बड़ा सेक्टर अब उभर कर आ रहा है।  दिक्कत ये है कि अभी तक आम आदमी के सस्ते घर का सपना पूरा करने की जिम्मेदारी केवल हाउसिंग बोर्ड को ही दी गई है।
* दो मुद्दे पर प्रदेश सरकार से चर्चा का विषय हैं इनमें... 
1. रजिस्ट्री चार्ज का बेनिफिट  प्राइवेट बिल्डर्स को भी दिया जाए। रजिस्ट्री के वक्त टैक्स के रूप में उन पर काफी लोड बढ़ जाता है।
2. यदि ऑल ऑवर बिल्डर्स की बात की जाए, तो सभी बिल्डर्स 10,000 मकान बना रहे हैं। इसकी डिमांड काफी ज्यादा है। जबकि हर साल 40-45 हजार मकानों की डिमांड है। ऐसे में सरकार का प्रोत्साहन मिलना चाहिए। ताकि ज्यादा से ज्यादा मकान बनाए जाए। इसी से मप्र में भी प्रधानमंत्री का अपना घर का सपना पूरा हो सकेगा।


एमपी में एफॉर्डेबल हाउस की जितनी डिमांड है, उतनी संख्या में उनका निर्माण ही नहीं हो रहा। क्योंकि अब तक इसकी जिम्मेदारी केवल हाउसिंग बोर्ड के पास है। जबकि प्रदेश सरकार को निजी बिल्डर्स को भी प्रोत्साहन देना चाहिए।
- सुनील मूलचंदानी, बिल्डर
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