कोरोना के प्रकोप को देखते हुए 23 मार्च को मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे और एल नागेश्वर राव के बैंच ने सभी राज्यों को निर्देश दिया था कि एक कमिटी गठित कर जेलों में गर्दी कम करने के लिए निर्णय लिया जाए | जिसके बाद से राज्य सरकार ने पिछले सप्ताह मीटिंग लेते हुए सात वर्ष से कम की सजा काट रहे लगभग 11 हजार कैदियों को पैरोल पर रिहा करने का निर्णय लिए जाने की जानकारी गृहमंत्री अनिल देशमुख ने दिया था | राज्य के 37 जेलों में बंद 601 कैदियों को शुक्रवार, शनिवार और रविवार को रिहा किया गया। ‘पश्चिमी महाराष्ट्र की जेलों से कुल 104 कैदियों को रिहा किया गया है। इसके अलावा 113 कैदियों को मध्य, 145 को दक्षिण और 239 को पूर्वी महाराष्ट्र की जेलों से रिहा किया गया।