खतरनाक इमारतें खाली कराना शुरू, म्हाडा का पुनर्विकास अभियान?
एफडीआई कि व्यवस्था में जुटी सरकार…
म्हाडा में बड़े पैमाने पर पुरानी कॉलोनियां हैं, जिनके पुनर्विकास से बड़ी संख्या में होम स्टॉक उपलब्ध होंगे। वहीं आव्हाड नव बताया कि सरकार इन पुरानी कॉलोनियों के पुनर्विकास के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (Foreign Direct Investment) लाने का भी प्रयास कर रही है। वहीं सरकार म्हाडा के माध्यम से आवास निर्माण की प्रक्रिया में तेजी लाने और सस्ती दरों पर अधिकतम घरों को उपलब्ध कराने की भी योजना बना रही है। वहीं म्हाडा की ओर से 45 दिनों में फाइलों के निस्तारण प्रक्रिया की वाहवाही करते हुए उन्होंने कहा म्हाडा में कंप्यूटिंग प्रणाली के चलते पुनर्विकास, गैर-आपत्ति प्रमाण पत्र, त्रिपक्षीय समझौते, प्रारंभ प्रमाणपत्र (सीसी), अधिभोग प्रमाणपत्र (ओसी) के लिए प्रस्ताव पत्र जारी करने की प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है।
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समीक्षा बैठक में सब रहे उपस्थित…
समीक्षा बैठक के दौरान रिपेयर बोर्ड के अध्यक्ष विनोद घोषालकर, उपाध्यक्ष मिलिंद म्हैस्कर, मुख्य अभियंता धीरजकुमार पंदिरकर, संजय लाड, सुनील जाधव के अलावा मुंबई बोर्ड के सीओ बी. राधाकृष्णन, मुंबई रिपेयर बोर्ड के सीओ सतीश लोखंडे, कोंकण बोर्ड के अध्यक्ष माधव कुसेकर, औरंगाबाद मंडल के मुख्य अधिकारी अण्णासाहेब शिंदे, वित्त नियंत्रक विकास देसाई समेत बड़ी संख्या में म्हाडा के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे।
