उल्लेखनीय है कि जीएसटी लागू होने के बाद बीएमसी की चुंगी वसूली बंद हो गई है। इस कारण देश की सबसे समृद्ध मनपा को उम्मीद के मुताबिक राजस्व वसूली नहीं हो पा रही है। सालाना करोड़ों रुपए का राजस्व नुकसान उठाना पड़ रहा है। बीएमसी राजस्व वसूली बढ़ाने के विकल्पों की तलाश कर रही है। इसी कड़ी में नई पार्किंग नीति शुरू की गई है, जिसमें अवैध पार्किंग वाले वाहनों पर भारी जुर्माना वसूला जा रहा है।
केंद्र सरकार के नियम
कचरा प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार ने 2016 में नियम बनाए हैं। इसमें प्रावधान है कि कचरा प्रबंधन के लिए जनता से कर वसूला जाए। इसी नियम पर बीएमसी की नजर है। शहर को साफ-सुथरा बनाने और कचरे को ठिकाने लगाने के लिए नया कर लगाने का प्रस्ताव है।
100 किलो कचरे पर 60 रुपए टैक्स
प्रस्ताव के मुताबिक 100 किलो कचरा जमा होने पर घर मालिक से प्रति माह 60 रुपए टैक्स लिया जाएगा। इतने ही कचरे के लिए दुकान मालिकों, प्रार्थना स्थलों व शिक्षा संस्थानों से 90 रुपए कर वसूला जाएगा।
गट नेताओं के समक्ष पेश होगा प्रस्ताव
बीएमसी प्रशासन यह प्रस्ताव जल्दी ही गट नेताओं की बैठक में पेश करेगा। मंजूरी मिलने के बाद इस पर काम शुरू होगा। फिलहाल कचरा टैक्स का मसौदा तैयार किया जा रहा है। यह भी तय किया जा रहा है कि कचरा टैक्स पर अमल के बाद वसूली किस तरह से होगी।
वसूली प्रक्रिया पर मंथन
फिलहाल कचरा टैक्स वसूली पर मंथन चल रहा है। पानी बिल अथवा प्रॉपर्टी टैक्स में इसे शामिल किया जाए या फिर स्वतंत्र रूप से वसूली की जाए, इस पर विचार चल रहा है। मिली जानकारी अनुसार मनपा आयुक्त प्रवीण परदेशी का भी इस प्रस्ताव को समर्थन है।
केंद्र सरकार के नियम
कचरा प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार ने 2016 में नियम बनाए हैं। इसमें प्रावधान है कि कचरा प्रबंधन के लिए जनता से कर वसूला जाए। इसी नियम पर बीएमसी की नजर है। शहर को साफ-सुथरा बनाने और कचरे को ठिकाने लगाने के लिए नया कर लगाने का प्रस्ताव है।
100 किलो कचरे पर 60 रुपए टैक्स
प्रस्ताव के मुताबिक 100 किलो कचरा जमा होने पर घर मालिक से प्रति माह 60 रुपए टैक्स लिया जाएगा। इतने ही कचरे के लिए दुकान मालिकों, प्रार्थना स्थलों व शिक्षा संस्थानों से 90 रुपए कर वसूला जाएगा।
गट नेताओं के समक्ष पेश होगा प्रस्ताव
बीएमसी प्रशासन यह प्रस्ताव जल्दी ही गट नेताओं की बैठक में पेश करेगा। मंजूरी मिलने के बाद इस पर काम शुरू होगा। फिलहाल कचरा टैक्स का मसौदा तैयार किया जा रहा है। यह भी तय किया जा रहा है कि कचरा टैक्स पर अमल के बाद वसूली किस तरह से होगी।
वसूली प्रक्रिया पर मंथन
फिलहाल कचरा टैक्स वसूली पर मंथन चल रहा है। पानी बिल अथवा प्रॉपर्टी टैक्स में इसे शामिल किया जाए या फिर स्वतंत्र रूप से वसूली की जाए, इस पर विचार चल रहा है। मिली जानकारी अनुसार मनपा आयुक्त प्रवीण परदेशी का भी इस प्रस्ताव को समर्थन है।