योजना में बदलाव, अब एक सेक्टर में होगा विकास

धारावी के लिए 20 हजार करोड़ खर्च करेगी सरकार

मुंबई. महाराष्ट्र सरकार के गले की हड्डी बन चुकी धारावी विकास परियोजना को पुन: रास्ते पर लाने के लिए एक बार फिर नई नीति बनाई गई है। 12 सेक्टर में धारावी का विकास करने की योजना रद्द कर दी गई है। अब एक ही सेक्टर में धारावी का पुनर्विकास करने का फैसला सरकार ने लिया है। नई योजना के अनुसार धारावी के 89 हजार पात्र झोपड़ा धारकों को घर मुहैया कराने के लिए सरकार 20 हजार करोड़ रुपए खर्च करेगी।
उल्लेखनीय है कि तमाम प्रयास के बावजूद धारावी के पुनर्विकास में सरकार असफल रही है। इससे पहले कई बार टेंडर निकाले गए, लेकिन कोई डेवलपर आगे नहीं आया है। अब सरकार ने धारावी विकास की योजना में बदलाव किया है।
धारावी के पुनर्विकास के लिए सरकार खुद ही पैसा लगाएगी। देश-विदेश के कई बड़े डेवपर्स के साथ सरकार की चर्चा शुरू है। जल्द ही इस पर मुख्या सचिव बैठक लेकर निर्णय लेंगे।

धारावी में होगा विकास
राज्य के गृह निर्माण मंत्री प्रकाश मेहता ने बताया कि धारावी विकास को लेकर सरकार अब फास्ट ट्रैक पर आ चुकी है। धारावी के लोगों को जो अब तक विकास नहीं दिखा है, अब दिखेगा। वहां निर्माण कार्य अगले दो महीने में शुरू होने की संभावना है। लोगों में रोष को लेकर मेहता ने कहा कि धारावी का विकास इतना आसान नहीं है। जनता की भावना को समझते हैं, लेकिन जनता हमें सहयोग करे, ऐसी अपेक्षा है।
जनता का काफी नुकसान हुआ
धारावी बचाओ आंदोलन कृति समिति के अध्यक्ष रमाकांत गुप्ता ने कहा कि धारावी का विकास प्रलंबित होने से जनता का काफी नुकसान हुआ है। अब भी सरकार जाग जाती है तो बेहतर होगा, अन्यथा धारावी के लोग अब पुनर्विकास योजना को रद्द करने की मांग करेंगे। धारावी का विकास पिछले तीन दशकसे रुका हुआ है।

1.20 लाख झोपड़े
धारावी के पात्र झोपड़ा धारकों को 350 वर्ग फुट से अधिक क्षेत्रफल का फ्लैट मिलेगा। यह घर उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदान मिलेगा। 104 हेक्टेयर में फैले धारावी में कुल 1.20 लाख झोपड़े हैं, जिनमें से 89 हजार पात्र हैं। यहां कुल 12,976 औद्योगिक इकाइयां भी हैं।