महाराष्ट्र में चल रहे राजनीतिक संकट के बीच उद्धव ठाकरे ने यह कदम ऐसे समय में उठाया है जब सुप्रीम कोर्ट डिप्टी स्पीकर द्वारा उन्हें जारी किए गए अयोग्यता नोटिस के खिलाफ शिंदे गुट द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा है।
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आधिकारिक बयान के अनुसार, एकनाथ शिंदे के शहरी विकास, लोक निर्माण विभाग (सार्वजनिक उपक्रम) सुभाष देसाई को फिर से सौंपा गया है। जबकि गुलाबराव पाटिल का जलापूर्ति एवं स्वच्छता विभाग अनिल परब को दिया गया है। संदीपनराव भुमरे को दादाजी भूसे का कृषि विभाग दिया गया है। उदय सामंत का उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग, आदित्य ठाकरे को फिर से सौंपा गया है। वहीँ, संदीपन भुमारे द्वारा रोजगार गारंटी योजना शंकरराव गडख को दी गई है जो शिवसेना समर्थक स्वतंत्र मंत्री हैं। चार मंत्रियों के अलावा शंभूराज देसाई, राजेंद्र पाटिल, अब्दुल सत्तार और बच्चू कडू के विभाग की जिम्मेदारी भी अन्य मंत्रियों को सौंपी गई है।
बता दें कि महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार में शिवसेना के नौ मंत्री अब एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाले बागी गुट में शामिल हो चुके हैं। शिवसेना में अब चार कैबिनेट मंत्री हैं जिनमें मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे, अनिल परब और सुभाष देसाई शामिल हैं। इसमें से आदित्य को छोड़कर शेष तीन विधान परिषद के सदस्य (एमएलसी) हैं।
शिवसेना के अगुवाई वाली महा विकास आघाड़ी (एमवीए) सरकार में बगावत से पहले, पार्टी के 10 कैबिनेट मंत्री और चार राज्य मंत्री थे। सभी चार राज्य मंत्री पार्टी से विद्रोह करने के बाद मुंबई से लगभग 2,700 किलोमीटर दूर गुवाहाटी में 22 जून से ठहरे हुए हैं।
