निजी लैबों में कोरोना जांच की शुल्क निर्धारित करने के लिए समिति गठित

राज्य के सभी लैब का पूरा उपयोग और अधिक से अधिक जांच हो इसके लिए राज्य सरकार ने राज्य स्वास्थ्य गारंटी सेवा सोसायटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ, सुधाकर शिंदे की अध्यक्षता में शुल्क निश्चित समिति स्थापित की है।

मुंबई.राज्य में मान्यता प्राप्त निजी लैब से कोरोना जांच कराने की शुक्ल निर्धारित करने के लिए राज्य सरकार ने चार सदस्यीय समिति गठित की है। इस समिति की ओर से सात दिन में शुल्क निर्धारित किया जाएगा। यह बात स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कही। इससे संबंधित सरकारी निर्णय स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास की ओर से जारी कर दिया गया है।
राज्य के सभी लैब का पूरा उपयोग और अधिक से अधिक जांच हो इसके लिए राज्य सरकार ने राज्य स्वास्थ्य गारंटी सेवा सोसायटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ, सुधाकर शिंदे की अध्यक्षता में शुल्क निश्चित समिति स्थापित की है। समिति में मेडिकल शिक्षा व संशोधन विभाग के सहसंचालक अजय चंदनवाले, ग्रांट सरकारी मेडिकल महाविद्यालय व अस्पताल की प्रो. अमिता जोशी सदस्य है,वह स्वास्थ्य सेवा संचालक सदस्य सचिव के रूप में काम देखेंगी।

गौरतलब है कि राज्य में कोरोना के बढ़ते प्रसार को देखते हुए आईसीएमआर ने आरटी-पीसीआर जांच की सुविधा वाले 44 सरकारी और 36 निजी लैब को कोरोना जांच की अनुमति दी है। सरकारी लैब में जांच निशुल्क किया जाता है। जबकि निजी लैब में आईसीएमआर ने 4500 रुपए शुल्क निर्धारित किया था। उस समय जांच के लिए आवश्यक किटस् विदेश से आयात करना पड़ रहा था। पर अब यह किटस् देश में ही बन रहा है और उपलब्ध है। इसलिए मान्यताप्राप्त निजी लैबों से बातचीत कर कोरोना जांच की शुल्क निर्धारित करने की बात आईसीएमआर ने कही है। समिति की ओर से सभी जिलों के आईसीएमआर मान्यता प्राप्त निजी लैब से कोरोना जांच की शुल्क के बारे में बातचीत कर सात दिन में शुल्क निर्धारित किया जाएगा।