पहली बार न्यायालय ने किसी सीएम पर लगाया प्रश्नचिन्ह: चव्हाण

बुद्धिजीवी हत्याकांड: लेट-लतीफी पर सीएम फडणवीस को लगी थी कोर्ट से फटकार

मुंबई. राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की प्रमाणिकता पर सवालिया निशान लगाते हुए कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण ने शुक्रवार को कहा कि डॉ. कॉमरेड गोविंद पानसरे और नरेंद्र दाभोलकर की हत्या पर जांच एजेंसी और महाराष्ट्र सरकार की ओर से हुई लेट-लतीफी पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। महाराष्ट्र के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, इसलिए नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। उनकी कार्यशैली से आभास होता है कि वे राज्य के मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि एक आरएसएस कार्यकर्ता हैं। तीखे शब्दों में हमला करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री संविधान के अनुसार नहीं, बल्कि संघ की विचारधारा के अनुसार
कार्य कर रहे हैं। सीएम फडणवीस के पास गृह मंत्री है और उसकी कार्यशैली हमेशा से संविधान विरोधी रही है। विरोधियों के शोर को रोकने के लिए टीम किसी भी स्तर तक जा सकती है।

विचारधारा के लिए लड़े दाभोलकर और पानेसर

चव्हाण ने कहा कि डॉ. दाभोलकर और पानसरे ने हमेशा विचारधारा के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। वहीं नालासोपारा में मिले बम के संबंध में जांच आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ नेताओं के पास जाने की संभावना है। बहरहाल, कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री से स्पष्टीकरण की मांग करते हुए हाईकोर्ट के बयान को उचित ठहराया है।