इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहाँ ई गृह प्रवेश कराएँगे वही राज्य के लाभार्थीयों से बातचीत भी करेंगे। राज्य सरकार के लिए यह कार्यक्रम काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ग्रामीण विकास मंत्री पंकजा मुंडे ने कहा कि 3472 करोड़ रूपये की निधि इस योजना पर अब तक खर्च की गई है। राज्य के गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों को छत उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाइ गई इस ख़ास योजना का लाभ बड़े पैमाने पर हुआ है। पंकजा ने कहा कि आगामी 2022 तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य के 10 लाख 59 हजार लाभार्थी होंगे।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य के ग्रामीण इलाकों में 4 लाख 50 हजार घर बनाने के लक्ष्य पहले चरण में मिला था , जिसमे से 2 लाख 50 हजार घर बनकर तैयार हैं। इन घरों को बनाने में 3 हजार 472 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इस योजना के लाभार्थियों को स्वच्छ भारत योजना के तहत शौचालय का लाभ दिया जाता है।
साथ ही महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत खुद का घर का निर्माण कार्य करने के लिए 90 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा सौभाग्य योजना के तहत बिजली कनेक्शन और उज्जवला योजना के तहत गैस कनेक्शन दिए जाते हैं। इस योजना के अंतर्गत पहले 95 हजार रुपए का अनुदान दिया जाता था, जिसे अब बढ़ाकर 1 लाख 70 हजार रुपए कर दिया गया है। पंकजा ने कहा कि ग्राम विकास विभाग के तहत रमाई, शबरी, पारधी और आदिम राज्य पुरस्कृत घर निर्माण योजना का क्रियान्वयन किया जाता है। रमाई आवास योजना के तहत 1 लाख 45 हजार 840 लाभार्थियों में से 45 हजार 374 लाभार्थियों को घरकुल योजना का लाभ दिया गया है। शबरी, आदिम, पारधी आवास योजना के तहत 40 हजार 262 लाभार्थियों में से 19 हजार 19 लाभार्थियों को घर कुल दिए गए हैं।
