लीज पर है इमारत की भूमि यह जगह राज्य सरकार की है जिसे एयर इण्डिया को लीज पर दिया गया है। अब केंद्र सरकार चाहती है कि इसे राज्य सरकार ही खऱीदे ताकि किसी भी प्रकार के निजीकरण के आरोप से भी सरकार बच जाएगी। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में बाटे राज्य सरकार के विभागीय कार्यालय भी एक छत के नीचे आ जाएंगे।
दिल्ली में हुई बैठक जानकारी के अनुसार एक मई को दिल्ली में बैठक हुई है। इसमें राज्य की ओर से मुख्य सचिव यूपीएस मदान, हवाई यातायात विभाग के सचिव प्रदीप खोरला, एयर इण्डिया के व्यवस्थापक संचालक अश्विनी लोहानी उपस्थित थे। एयर इंडिया की इमारत की कीमत को लेकर भी यहां चर्चा हुई। इस बैठक में राज्य सरकार की ओर से सर्वाधिक 1400 करोड़ रुपए अधिकतम कीमत लगाई है।
मजबूरी में हो रहा सौदा राज्य के अधिकारियों की मानें तो राज्य सरकार इस इमारत को नहीं खरीदना चाहती है लेकिन केंद्र सरकार के दबाव में यह इमारत राज्य को खरीदना पड़ रही है। इसी के नीचे वर्ष 1992 में ब्लास्ट हुआ था जिसके वजह से इसके ढांचे कमजोर हो गए हैं। ऐसा संदेह जताया जाता रहा है नतीजन इसकी कीमत 350 करोड़ रुपए से अधिक कोई नहीं देना चाहता है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा राज्य सरकार को मजबूरन 1400 करोड़ रुपए में इसे खरीदना पड़ रहा है।
वर्जन
इस मामले में कुछ बोल नहीं सकता हूं।
– अश्विनी लोहानी, व्यवस्थापक संचालक, एयर इण्डिया
इस मामले में कुछ बोल नहीं सकता हूं।
– अश्विनी लोहानी, व्यवस्थापक संचालक, एयर इण्डिया