पीएसी में दी जा रही राफेल की जानकारी : सीतारमण

सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने दिया हलफनामा

By: arun Kumar

Published: 18 Dec 2018, 11:42 PM IST

विपक्ष को जवाब देने भाजपा ने की पत्रकार वार्ता
आरोपों को किया खारिज, कहा- पारदर्शी है सरकार

मुंबई . राफेल मामले पर सुप्रीम कोर्ट में गलत जानकरी देने के वजह से घिरी केंद्र सरकार ने सोमवार को सफाई देते हुए कहा कि कोर्ट में सरकार ने हलफनामा दायर कर दिया है। जिसमें स्पष्ट किया है कि राफेल डील पर लोक लेखा समिति (पीएसी) को सरकार ने बताया नहीं है, बल्कि बताने की प्रक्रिया जारी है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो अब संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) कमेटी में इसे पेश करने की जरूरत नहीं होगी।
बता दें कि राफेल मामले पर विपक्ष के आरोपों का जवाब देने के लिए भाजपा ने सोमवार को देश भर में 70 स्थानों पर एक साथ पत्रकार वार्ता आयोजित की। इसी क्रम में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुंबई में पत्रकारों के बीच यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस राफेल सौदे के बारे में सीएजी को जनकारी दी गई है। इसके बाद जेपीसी और फिर पीएसी को यह सौंपा जाना था। यह पूरी एक प्रक्रिया है, जिसमे समय लगता है। राफेल मामला इस प्रक्रिया से गुजर रहा है।

राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बेहतर सौदा

रक्षामंत्री ने राफेल डील को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बेहतर सौदा बताते हुए विपक्ष के सभी आरोपों को ख़ारिज किया। कांग्रेस पर झूठ को सच साबित करने का आरोप लगते हुए सीतारमण ने कहा कि चूंकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है ऐसे में अधिक जानकारी नहीं दे सकती हैं। लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा कि पुराने नियमों के अनुसार ही हमने यह सौदा किया है। सौदे के लिए पूरी प्रक्रिया तथा नियमों का पालन किया गया है।

हम जो कह रहे वही महत्वपूर्ण है

सीतारमण ने कहा कि विपक्ष जो कह रहा है वह महत्वपूर्ण नहीं है, हम जो कह रहे हैं वही महत्वपूर्ण है और अब हम विपक्ष के झूठे आरोपों का जवाब जोरशोर से देंगे। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट में राफेल मामले पर सरकार ने दिए जवाब में पीएसी को बताएं जाने की जानकारी दी थी। जिसके बाद कोर्ट ने राफेल डील को उचित बताते हुए सरकार के पक्ष में आदेश दिया था। जबकि राफेल सौदे को लेकर जानकारी पीएसी को नहीं दी गई है बल्कि पीएसी में जानकारी भेजने की प्रक्रिया जारी है।

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