राज्य ( Maharashtra ) में अब ग्रीन आईटीआई ( Green ITI ) की अवधारणाएं होंगी लागू, आईटीआई ( ITI ) के मानदंडों को पूरा किए जाने पर जोर, केआरए वेबसाइट ( KRA Website ) पर अपलोड होगी पूरी जानकारी, एक निश्चित अवधि ( Fixed Period ) भी की गई निर्धारित
छात्र आईटीआई लें एडमीशन, सरकारी और निजी कॉलेजों में मिला अवसरITI में प्रवेश के लिए 3.59 लाख छात्रों ने किया आवेदन7 केआरए की समीक्षा… विदित हो कि राज्य में कुशल जनशक्ति बनाने, युवाओं को अपने पैरों पर खड़े होने और रोजगार सृजन के मानक को बढ़ाने में केंद्र सरकार की राष्ट्रीय कौशल विकास योजना की पृष्ठभूमि पर कौशल विकास और उद्यमिता विभाग भी शुरू किया गया था। सरकार को समय-समय पर इस विभाग की प्रगति के बारे में सूचित करने के लिए 7 केआरए की समीक्षा करने की घोषणा की गई है कि राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से किस तरह का और कितना कुशल जनशक्ति बनाया जा रहा है।
राज्य में आईटीआई को मिला कम प्रतिसादITI में आरक्षित वर्ग के छात्रों को मिलेगी छात्रवृत्तिमहिलाओं का पूरा होना चाहिए सशक्तिकरण… उल्लेखनीय है कि राज्य के प्रत्येक आईटीआई में ग्रीन आईटीआई की अवधारणा को लागू करने के लिए महत्वपूर्ण मानदंड लागू किए गए हैं। इसके अलावा हिरकनी महाराष्ट्र योजना के तहत विभाग वर्तमान में महिलाओं के प्रशिक्षण के माध्यम से हर जिले में महिलाओं के विचारों के लिए एक मंत्र प्रदान करने के लिए एक कार्यक्रम लागू कर रहा है। वहीं केआरए के अनुसार, इस पृष्ठभूमि के आधार पर हिरकनी कार्यक्रम के माध्यम से 36 जिलों में कम से कम 1 हजार बचत समूहों से महिलाओं का सशक्तिकरण पूरा होना चाहिए।
छात्र बांटेंगे अपना ज्ञान… वहीं ‘कॉलेज, नॉलेज और विलेज’ की अवधारणा को लागू करने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए गए हैं। इसलिए छात्रों को दिए गए ज्ञान का उपयोग गांव या इलाके की प्रगति के लिए किया जाना है न कि केवल कॉलेज या उनके शैक्षणिक पाठ्यक्रम तक ही सीमित है। कौशल विकास और उद्यमिता विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि छात्रों का संबंधित गांवों और जिलों के लिए भी उपयोग किया जाएगा।
निर्धारित कर सकेंगे दिशा… यह मानदंड तय किए गए हैं, ताकि कौशल विकास और उद्यमिता विभाग की प्रगति अगले 6 महीनों के लिए और विस्तार हो सके। आगे जाकर विभाग अधिक कुशल होगा और हम रोजगार सृजन की दिशा और भी बेहतर ढंग से निर्धारित कर सकेंगे। – सुजाता सौनिक, अपर मुख्य सचिव, कौशल विकास और उद्यमिता विभाग, महाराष्ट्र
