मुम्बई । कोरोना के चलते की महाराष्ट्र में अर्थव्यस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई है । मुम्बई जिसे देश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है यहाँ सबसे अधिक कोरोना के मारिजे पाए जा रहे हैं । साथ लॉक डाउन से बुरी तरह से हताश हो चुका है । ऐसे में सरकार ने भविष्य में होने वाली आर्थिक समस्या को सुलझाने के लिए दो अलग अलग समितियां गठित की है । गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में आर्थिक समस्या के संबंध में दो समितियों को नियुक्त करने का निर्णय लिया गया।
कैबिनेट बैठक में उद्धव ठाकरे को राज्यपाल कोटे से विधान परिषद में भेजे जाने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई गई ।
इसके अलावा दूसरी समिति में मंत्रिमंडल के सदस्य शामिल हैं, जिसमें उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और मंत्री जयंत पाटिल, बालासाहेब थोरात, छगन भुजबल, अशोक चव्हाण, एकनाथ शिंदे, अनिल परब शामिल होंगे। यह समिति उद्योग को उबरने और आर्थिक मदद पर जोर देगी।
आगामी महाराष्ट्र दिवस 1 मई को उत्साह के रूप में इस बार सरकार नही मनाएगी । कैबिनेट की बैठक में निर्णय हुआ कि इस दिन फहराया जाने वाला झंडा केवल अभिभावक मंत्री, जिला कलेक्टर और निर्वाचित गणमान्य लोगों की उपस्थिति में होगा। अन्य लोगों को उपस्थित नही होना है । राज्य में जगह जगह इस मौके पर होने वाले कार्यक्रम भी रद्द किए गए हैं । यहां तक कि पुलोस परेड के कार्यक्रम भी रद्द किया गया है ।
राज्य में कोरोना रोगियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए लॉकडाउन को आगे बढ़ाये जाने की संभावना व्यक्त की गई । सरकार ने कानून और व्यवस्था मजबूत करने के साथ साथ मजदूरों और गरीबों के लिए बने केंद्रों में भोजन की क्षमता बढ़ाने का निर्णय लिया । मंत्रिमंडल के सदस्यों ने इस संबंध में महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। इसे सख्ती से लागू करने का भी निर्णय लिया गया।