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Maha news corona: सभी जनप्रतिनिधियों के वेतन में एक वर्ष तक 30 प्रतिशत की कटौती

locationमुंबईPublished: Apr 09, 2020 10:27:26 pm

Submitted by:

Ramdinesh Yadav

वित्तीय( FINANCIAL) स्थिति को देखते हुए अप्रैल(April) 2020 महीने से राज्य के सभी विधायको (MLA)सदस्यों अर्थात विधान मंडल के दोनों सदनों सदस्यों , जनप्रतिनिधियों के वेतन में अगले साल यानी अप्रैल 2021 तक 30 प्रतिशत की कटौती(SALARY CUT) करने का निर्णय लिया गया। इसमें मनपा , नगर पालिका और जिला पंचायत सदस्यों को भी शामिल किया गया है

Maha news corona: सभी जनप्रतिनिधियों के वेतन में एक वर्ष तक 30 प्रतिशत की कटौती

Maha news corona: सभी जनप्रतिनिधियों के वेतन में एक वर्ष तक 30 प्रतिशत की कटौती

मुम्बई । कोरोना के कहर से आर्थिक रूप से कमजोर हुई सरकार ने राज्य के सभी जनप्रतिनिधियों के वेतन में अगले एक वर्ष तक 30 प्रतिशत की कटौती की है । गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया ।
राज्य में उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजित पवार की अध्यक्षता में हुई इस कैबिनेट की बैठक में राज्य की वित्तीय स्थिति को देखते हुए अप्रैल 2020 महीने से राज्य के सभी विधायको सदस्यों अर्थात विधान मंडल के दोनों सदनों सदस्यों , जनप्रतिनिधियों के वेतन में अगले साल यानी अप्रैल 2021 तक 30 प्रतिशत की कटौती करने का निर्णय लिया गया। इसमें मनपा , नगर पालिका और जिला पंचायत सदस्यों को भी शामिल किया गया है । कोरोना को देखते हुए केंद्र सरकार ने भी सभी सांसदों के वेतन में कटौती किया है । अब राज्य सरकार ने भी उसी कदम पर चलते हुए विधायकों और जनप्रतिनिधियों के वेतन को काटने का निर्णय लिया है ।
आर्थिक पुनरुद्धार के लिए दो समितियां
मुम्बई । कोरोना के चलते की महाराष्ट्र में अर्थव्यस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई है । मुम्बई जिसे देश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है यहाँ सबसे अधिक कोरोना के मारिजे पाए जा रहे हैं । साथ लॉक डाउन से बुरी तरह से हताश हो चुका है । ऐसे में सरकार ने भविष्य में होने वाली आर्थिक समस्या को सुलझाने के लिए दो अलग अलग समितियां गठित की है । गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में आर्थिक समस्या के संबंध में दो समितियों को नियुक्त करने का निर्णय लिया गया।
कैबिनेट बैठक में उद्धव ठाकरे को राज्यपाल कोटे से विधान परिषद में भेजे जाने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई गई ।
आर्थिक मामलों की पहली समिति वित्तीय परिणामों पर पुनरुद्धार रिपोर्ट तैयार करेगी। इसमें अर्थशास्त्री, उद्यमी, सेवानिवृत्त अधिकारी, वरिष्ठ वित्त विभाग के अधिकारी शामिल होंगे।
इसके अलावा दूसरी समिति में मंत्रिमंडल के सदस्य शामिल हैं, जिसमें उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और मंत्री जयंत पाटिल, बालासाहेब थोरात, छगन भुजबल, अशोक चव्हाण, एकनाथ शिंदे, अनिल परब शामिल होंगे। यह समिति उद्योग को उबरने और आर्थिक मदद पर जोर देगी।
झंडा सरल होगा
आगामी महाराष्ट्र दिवस 1 मई को उत्साह के रूप में इस बार सरकार नही मनाएगी । कैबिनेट की बैठक में निर्णय हुआ कि इस दिन फहराया जाने वाला झंडा केवल अभिभावक मंत्री, जिला कलेक्टर और निर्वाचित गणमान्य लोगों की उपस्थिति में होगा। अन्य लोगों को उपस्थित नही होना है । राज्य में जगह जगह इस मौके पर होने वाले कार्यक्रम भी रद्द किए गए हैं । यहां तक कि पुलोस परेड के कार्यक्रम भी रद्द किया गया है ।
राहत केंद्रों में भोजन की क्षमता बढ़ाने के लिए
राज्य में कोरोना रोगियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए लॉकडाउन को आगे बढ़ाये जाने की संभावना व्यक्त की गई । सरकार ने कानून और व्यवस्था मजबूत करने के साथ साथ मजदूरों और गरीबों के लिए बने केंद्रों में भोजन की क्षमता बढ़ाने का निर्णय लिया । मंत्रिमंडल के सदस्यों ने इस संबंध में महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। इसे सख्ती से लागू करने का भी निर्णय लिया गया।
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