scriptMaharashtra Local Body Election: Supreme Court Directs Election Panel To Notify Local Body Polls In 14 days | Maharashtra Local Body Election: महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, जानें सुप्रीम कोर्ट ने आयोग को क्या दिया आदेश | Patrika News

Maharashtra Local Body Election: महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, जानें सुप्रीम कोर्ट ने आयोग को क्या दिया आदेश

महाराष्ट्र में जारी सियासी घमासान के बीच स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के स्थानीय निकायों के लिए चुनाव प्रक्रिया को तुरंत अधिसूचित करने का आदेश दिया है।

मुंबई

Published: July 20, 2022 04:59:49 pm

Maharashtra Local Body Election News: महाराष्ट्र में शिंदे गुट और उद्धव खेमे के बीच सियासी लड़ाई जा रही है। इसी बीच महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय निकायों के लिए चुनाव प्रक्रिया को तत्कात अधिसूचित करने के आदेश दिया है। अदालत ने राज्य इलेक्शन कमीशन से कहा कि वह 14 दिनों के भीतर चुनाव कार्यक्रम को अधिसूचित करे।
Supreme-Court
सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र स्थानीय निकायों के चुनाव को लेकर कहा कि चुनाव जल्द कराए जाएं। राज्य चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने 14 दिनों का समय दिया हुआ है। अदालत ने यह भी कहा कि हम चाहते हैं कि इलेक्शन हो इस तरह से इसे टाला न जाए। इससे पहले इस मामले में चार मई को सुनवाई हुई थी। तब कोर्ट ने कहा था कि महाराष्ट्र स्थानीय चुनाव को लेकर जो अधिसूचना जारी हुई है उसमें उम्मीदवार को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। वह इलाका ओबीसी आरक्षण से बाहर होगा।
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वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के सियासी संकट की लड़ाई पर एक अगस्त को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव और शिंदे खेमे को हलफनामा दायर करने के लिए समय दिया हुआ है। इस पूरे मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच द्वारा की गई है।
सुप्रीम कोर्ट में उद्धव ठाकरे की तरफ से कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा और कहा कि इस तरह से सरकार बनाने की अनुमति दी गई तो देश में किसी भी सरकार को गिराया जा सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि इससे लोकतंत्र खतरे में पद जाएगा। जबकि शिंदे गुट की तरफ से सीनियर वकील हरीश साल्वे पेश हुए। उन्होंने ठाकरे खेमे द्वारा दायर याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। साथ ही सुनवाई स्थगित करने की भी मांग कोर्ट से की।

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