महाराष्ट्र में नहीं लागू होगा नागरिकता कानून, दिल्ली में हुई बैठक से शिवसेना ने बनाई दूरी

CAA को लेकर सियासत गरमाई हुई है। संसद में पारित कानून को गैर-भाजपा शासित राज्य लागू करने के लिए तैयार नहीं हैं। महाराष्ट्र में गठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रही शिवसेना CAA पर चुप्पी साधे हुए है। दूसरी तरफ सरकार में शामिल कांग्रेस (Congress) और राष्ट्रवादी कांग्रेस (NCP) के नेता इसके खिलाफ मुखर हैं।

मुंबई. संशोधित नागरिकता कानून (CAA) को देश भर में लागू करने की अधिसूचना (Notification) 10 जनवरी को केंद्र सरकार की ओर से जारी की जा चुकी है। सीएए के खिलाफ और समर्थन में देश भर में प्रदर्शन जारी हैं। गैर-भाजपा शासित राज्यों ने सीएए पर अमल से इंकार कर दिया है। इन राज्यों में अब महाराष्ट्र भी शामिल हो गया है।

महा विकास आघाडी सरकार में शामिल कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के मंत्रियों ने सोमवार को साफ कर दिया कि यह कानून महाराष्ट्र में लागू नहीं होगा। हालांकि राज्य सरकार का नेतृत्व कर रही शिवसेना (Shivsena) ने नागरिकता कानून पर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। दिल्ली में सीएए के खिलाफ हुई विपक्षी दलों की बैठक से भी शिवसेना दूरी बनाए रही। सीएए के मामले में शिवसेना सांप-छंछूदर वाली कहावत में फंसी हुई है।

केंद्र कानून बना सकता है, उसे लागू करने का अधिकार राज्य सरकार के पास
महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष और राजस्व मंत्री बालासाहेब थोरात (Balasaheb Thorat) ने फिर कहा कि सीएए पर हमारी भूमिका स्पष्ट है। हम सीएए को महाराष्ट्र में लागू नहीं करेंगे। थोरात ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का फैसला आने तक हम इंतजार करेंगे। दूसरी तरफ गृह मंत्री (Home Minister) अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) ने कहा कि केंद्र सरकार कानून जरूर बना सकती है, लेकिन उसे लागू करना है या नहीं, यह अधिकार राज्य के पास होता है। महाराष्ट्र में हमारी सरकार है और हम यह कानून लागू नहीं करेंगे। ऊर्जा मंत्री नितिन राउत (Nitin Raut) ने कहा केंद्र सरकार चाहे जितना प्रयास कर ले, संशोधित नागरिकता कानून महाराष्ट्र में लागू नहीं होगा।