scriptMonetary Policy: Whip on inflation, shock to home-auto loan borrowers | मौद्रिक नीति: महंगाई पर चाबुक, गृह-ऑटो कर्ज लेने वालों को झटका | Patrika News

मौद्रिक नीति: महंगाई पर चाबुक, गृह-ऑटो कर्ज लेने वालों को झटका

रेपो दर में 0.50 प्रतिशत इजाफा, 4 महीने में तीन बार में 1.40 फीसद बढ़ी ब्याज दर
अप्रैल के 4 प्रतिशत के मुकाबले 5.40 प्रतिशत पर पहुंची नीतिगत दर
फेडरल बैंक और ब्रिटेन बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी महंगा किया लोन

 

मुंबई

Published: August 05, 2022 07:28:45 pm

मुंबई. खुदरा और थोक महंगाई नीचे लाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति का चाबुक चलाया है। मौद्रिक नीति समिति की समीक्षा बैठक के बाद केंद्रीय बैंक ने शुक्रवार को रेपो रेट को 0.50 प्रतिशत बढ़ा दिया। ताजा वृद्धि के बाद रेपो दर 5.40 फीसद तक पहुंच गई। बैंकों को अल्पावधि कर्ज देने से जुड़ी रेपो दर अब कोरोना पूर्व के स्तर पर पहुंच गई है। बीते चार महीने में रेपो दर तीन बार में 1.40 प्रतिशत बढ़ाई गई है। खरीफ की खेती के रकबे में सुधार और आपूर्ति बढऩे की उम्मीद जताते हुए रिजर्व बैंक गवर्नर ने मुद्रास्फीति धीरे-धीरे कम होने की उम्मीद जताई है। महंगाई से आम लोगों को कब और कितनी राहत मिलेगी यह तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। विश्लेषकों के मुताबिक नीतिगत ब्याज दर में इजाफे का कई क्षेत्रों पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। इस फैसले से घर, वाहन, पर्सनल लोन लेने वालों को झटका लगा है, जो लोन चुकाने की मासिक किस्त (ईएमआइ) में संभावित वृद्धि को लेकर सकते में है। छोटे-बड़े उद्योग भी इससे प्रभावित होंगे। लागत में वृद्धि का बोझ उद्योग उपभोक्ताओं पर डालेंगे। हां, जमाकर्ताओं और डिबेंचर में निवेश करने वालों को फायदा होगा। बैंक व एनबीएफसी जमाकर्ताओं को आकर्षित करने के लिए सावधि जमाओं पर ब्याज दर बढ़ाएंगे। वैसे, अकेले भारत में ही कर्ज महंगा नहीं हो रहा है। अमरीका के फेडरल बैंक और ब्रिटेन के बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी महंगाई पर ब्याज दर में बढ़ोतरी का हथियार चलाया है।

महंगाई से आम लोगों को कब और कितनी राहत मिलेगी
महंगाई से आम लोगों को कब और कितनी राहत मिलेगी


महंगाई से निजात कब तक?
रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास ने वैश्विक महंगाई और मंदी पर चिंता जताई। उभरती अर्थव्यवस्था के नाते भारत के समक्ष कई चुनौतियां हैं। उदार मौद्रिक नीति के जरिए हम आर्थिक विकास को प्रोत्साहन जारी रखेंगे। मानसून के सक्रिय होने के बाद खरीफ फसल की बुवाई का रकबा बढ़ा है। युद्ध से जूझ रहे यूक्रेन से अनाज का निर्यात शुरू हो गया है। कच्चे तेल का भाव भी कुछ घटा है। इन अनुकूल संकेतों से हमें लगता है कि बाजार में सप्लाई बढ़ेगी और महंगाई धीरे-धीरे कम होगी। ग्रामीण इलाकों में बाजार मांग सुधार पर है। शक्तिकांत ने उम्मीद जताई कि महंगाई जून-सितंबर तिमाही में 7.1 प्रतिशत, अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में 6.4 प्रतिशत और जनवरी-मार्च तिमाही में 5.8 प्रतिशत रहेगी। चालू वित्तीय साल में 7.1 प्रतिशत महंगाई रहेगी। उन्होंने कहा कि अगले साल (2023-24) महंगाई पांच प्रतिशत के आसपास आ जाएगी।

क्या होती है रेपो रेट
रेपो रेट नीतिगत दर है। बैंक अल्पावधि जरूरतों के लिए रिजर्व बैंक से कर्ज लेते हैं। इस पर रेपो रेट के हिसाब से ब्याज चुकाना होता है। रेपो दर बढऩे पर बैंकों की वित्तीय लागत बढ़ जाती है। जब रेपो रेट ऊंची होती है तो बैंक और वित्तीय संस्थाएं जमाकर्ताओं की ओर रुख करती हैं। सावधि जमा (फिक्स्ड डिपॉजिट) पर ब्याज दर बढ़ा कर जमाकर्ताओं को आकर्षित किया जाता है। कम ब्याज मिलने के चलते सावधि जमा में दिलचस्पी कम हो गई थी। जमा पर ब्याज दर बढ़ाने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है।

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