scriptMumbai: AHAR seeks extension of period for installation of Marathi signboards, Bombay High Court seeks response from BMC | Mumbai: AHAR ने मराठी साइनबोर्ड लगाने की अवधि को बढ़ाने की मांग की, बॉम्बे हाई कोर्ट ने BMC से मांगा जवाब | Patrika News

Mumbai: AHAR ने मराठी साइनबोर्ड लगाने की अवधि को बढ़ाने की मांग की, बॉम्बे हाई कोर्ट ने BMC से मांगा जवाब

बीएमसी ने दुकानों के बाहर मराठी साइनबोर्ड लगाने के लिए 31 मई की डेडलाइन दी थी। याचिका में कहा गया है कि समय सीमा के भीतर साइनबोर्ड न लगाने पर 5000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। याचिका की सुनवाई तक जुर्माने की रकम से राहत दी जाए।

मुंबई

Updated: July 06, 2022 09:23:21 pm

बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) से इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन (AHAR) कि उस याचिका पर 8 जुलाई तक जवाब मांगा है जिसमें उसने दुकानों और प्रतिष्ठानों पर मराठी साइनबोर्ड लगाने के लिए 6 महीने के विस्तार की मांग की थी। दरअसल इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन ने संसाधनों की कमी का हवाला देते हुए कहा कि उसके सदस्य 17 मार्च के बीएमसी के नोटिस का पालन करने में समर्थ नहीं हैं।
marathi_signboard.jpg
Marathi Signboard
महाविकास अघाड़ी सरकार के राज्य मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र में सभी दुकानों और प्रतिष्ठानों की साइनबोर्ड मराठी में करने का फैसला किया था। होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन यानी आहार ने राज्य सरकार के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है।
यह भी पढ़ें

Maharashtra Politics: शिवसेना के संसदीय दल में भी बगावत? उद्धव ठाकरे ने भावना गवली को चीफ व्हिप के पद से हटाया

याचिकाकर्ता ने कोर्ट में बताया कि बीएमसी ने महाराष्ट्र की दुकान और प्रतिष्ठानों के बाहर धारा अधिनियम की धारा 36 ए के तहत साइनबोर्ड बदलने के लिए नई आवश्यकताएं निर्धारित कीं है, और इनके लिए 31 मई की डेडलाइन रखी गई है, जिसका पालन करना कई कारणों के चलते संभव नहीं है। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि डेडलाइन तक नियमों का पालन न करने पर 5 हजार का फाइन भरना पड़ेगा। याचिका की सुनवाई तक जुर्माने की राशि से राहत दी जाए। हालांकि हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की मांग मानने से इनकार कर दिया है।
वहीं, दूसरी तरफ बीएमसी की वकील धृति कपाड़िया ने अधिकारियों से निर्देश लेने के लिए शुक्रवार तक का समय मांगा कि क्या याचिकाकर्ताओं को विस्तार के दिया जा सकता है कि नहीं, जिसे कोर्ट ने मान लिया है। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी।

सबसे लोकप्रिय

शानदार खबरें

Newsletters

epatrikaGet the daily edition

Follow Us

epatrikaepatrikaepatrikaepatrikaepatrika

Download Partika Apps

epatrikaepatrika

Trending Stories

Monsoon Alert : राजस्थान के आधे जिलों में कमजोर पड़ेगा मानसून, दो संभागों में ही भारी बारिश का अलर्टमुस्कुराए बांध: प्रदेश के बांधों में पानी की आवक जारी, बीसलपुर बांध के जलस्तर में छह सेंटीमीटर की हुई बढ़ोतरीराजस्थान में राशन की दुकानों पर अब गार्ड सिस्टम, मिलेगी ये सुविधाधन दायक मानी जाती हैं ये 5 अंगूठियां, लेकिन इस तरह से पहनने पर हो सकता है नुकसानस्वप्न शास्त्र: सपने में खुद को बार-बार ऊंचाई से गिरते देखना नहीं है बेवजह, जानें क्या है इसका मतलबराखी पर बेटियों को तोहफे में देना चाहता था भाई, बेटे की लालसा में दूसरे का बच्चा चुरा एक पिता बना किडनैपरबंटी-बबली ने मकान मालिक को लगाई 8 लाख रुपए की चपत, बलात्कार के केस में फंसाने की दी थी धमकीराजस्थान में ईडी की एन्ट्री, शेयर ब्रोकर को किया गिरफ्तार, पैसे लगाए बिना करोड़ों की दौलत

बड़ी खबरें

लाखों खर्च कर गुजराती युवक ने तिरंगे के रंग में रंगी कार, PM मोदी व अमित शाह से मिलने की इच्छा लिए पहुंचा दिल्लीशेयर मार्केट के बिगबुल राकेश झुनझुनवाला की मौत ऐसे हुई, डॉक्टर ने बताई वजहBJP ने देश विभाजन पर वीडियो जारी कर जवाहर लाल नेहरू पर साधा निशाना, कांग्रेस ने किया पलटवारIndependent Day पर देशभर के 1082 पुलिस जवानों को मिलेगा पदक, सबसे ज्यादा 125 जम्मू कश्मीर पुलिस कोहरियाणा में निकली 6600 फीट लंबी तिरंगा यात्रा, मनाया जा रहा आजादी के अमृत महोत्सव का जश्नIndependence Day 2022: लालकिला छावनी में तब्दील, जमीन से आसमान तक काउंटर-ड्रोन सिस्टम से निगरानी14 अगस्त को 'विभाजन विभिषिका स्मृति दिवस' मनाने पर कांग्रेस का BJP पर हमला, कहा- नफरत फैलाने के लिए त्रासदी का दुरुपयोगOne MLA-One Pension: कैप्टन समेत पंजाब के इन बड़े नेताओं को लगेगा वित्तीय झटका
Copyright © 2021 Patrika Group. All Rights Reserved.