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Mumbai News : जख्मी कछुओं को मिल रही नई जिंदगी, काम में जुटे वन विभाग के कर्मचारी

locationमुंबईPublished: Jul 15, 2020 12:44:08 am

Submitted by:

Binod Pandey

बेजुबानों की पीड़ा कम करने की पहल : पालघर में 2011 में खोला गया भारत का पहला केंद्र
तटीय क्षेत्रों में प्रजनन के लिए आते हैं कछुए
उपचार के बाद अब तक 800 कछुए समुद्र में छोड़े गए हैं

Mumbai News : जख्मी कछुओं को मिल रही नई जिंदगी, काम में जुटे वन विभाग के कर्मचारी

Mumbai News : जख्मी कछुओं को मिल रही नई जिंदगी, काम में जुटे वन विभाग के कर्मचारी

योगेंद्र सिंह
पालघर. जिले के तटीय क्षेत्रों में बड़ी संख्या में कछुए जख्मी अवस्था में पाए जाते हैं। इनके उपचार के लिए 2011 में डहाणू में वन विभाग की देखरेख में भारत का पहला कछुआ उपचार केंद्र खोला गया था। इस केंद्र में फिलहाल 37 जख्मी कछुओं का उपचार जारी है। यहां उपचार के बाद अब तक 800 कछुए समुद्र में छोड़े गए हैं। यह क्षेत्र कछुओं के लिए आदर्श प्रजनन क्षेत्र है। यहां के तटीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले कछुए आकार में बड़े होते हैं। लगभग 15 किलो तक के कछुए यहां पाए जाते हैं।

जानकारों के अनुसार कई कारणों से कछुए जख्मी हो जाते हैं। यहां के अनुभवी डॉक्टर बेजुबानों को नई जिंदगी देते हैं। उपचार केंद्र में पानी की कई टंकियां बनाई गई हैं। प्रत्येक टंकी समुचित रूप से चौड़ी और गहरी है। इन टंकियों में हर समय खारे पानी की व्यवस्था रहती है। जख्मी कछुओं को उपचार केंद्र पहुंचाने वालों को प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है।
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खतरे में कछुए
इंसानी जरूरतें पूरी करने के लिए कछुओं की तस्करी बढ़ी है। बांग्लादेश, म्यांमार सहित भारत के पूर्वोत्तर राÓयों में लोग मानते हैं कि कछुआ के मांस से बनी शक्ति वर्धक दवाएं असरकारक होती हैं। ट्रैफिक इंडिया के अध्ययन के अनुसार भारत से सालाना 11 हजार कछुओं की तस्करी हो रही है। भारतीय वन्यजीव संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार प्रदूषण, अवैध शिकार, मछली पकडऩे के जाल में फंसने आदि वजहों से कछुओं के जीवन पर खतरा बना रहता है।
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पारिस्थितिकी तंत्र
कछुए नदी से मृत कार्बनिक पदार्थों एवं बीमार मछलियों की सफाई करने में अहम भूमिका निभाते हैं। ये जलीय पादपों एवं खरपतवारों को भी नियंत्रित करते हैं।

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जख्मी या बीमार कछुओं को स्वस्थ होने तक उपचार केंद्र में रखा जाता है। डॉक्टर इन कछुओं की देखभाल करते है। स्वस्थ होने के बाद कछुओं को उनके अधिवास में छोड़ दिया जाता है।
राहुल मराठे, क्षेत्रीय अधिकारी वन विभाग, डहाणू
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