प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और राज्य सरकार में मंत्री बाला साहेब थोरात ( Balasaheb Thorat ) के संशोधित नागरिकता अधिनियम ( Citizenship Amendment Bill ) पर पार्टी लाइन पर चलने की बात के जवाब में भाजपा ने शिवसेना पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस बिल का विरोध कर रही है, लिहाजा महाराष्ट्र ( Maharashtra ) में कांग्रेस के समर्थन से सरकार चला रही शिवसेना ( Shivsena ) के लिए इसे राज्य में लागू करना आसान नहीं होगा। कांग्रेस ( Congress ) के दबाव में ही शिवसेना ने राज्य सभा में वॉक आउट किया था।
Mumbai News Cab Issue : महाराष्ट्र में कैब पर सक्रिय हुई भाजपा, शिवसेना को बोली-तत्काल लागू करें,Mumbai News Cab Issue : महाराष्ट्र में कैब पर सक्रिय हुई भाजपा, शिवसेना को बोली-तत्काल लागू करें
मुंबई/नासिक. भारतीय जनता पार्टी के नेता आशीष शेलार ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से महाराष्ट्र में संशोधित नागरिकता अधिनियम को तत्काल लागू करने की मांग की है। शेलार ने मुख्यमंत्री को शुक्रवार को लिखे पत्र में कहा कि कांग्रेस नेता और मंत्री नितिन राउत ने राज्य में कानून को लागू करने का विरोध किए जाने के बाद ठाकरे को इस मुद्दे पर अपनी सरकार की
यह भी पढ़े:-देश में नया नागरिकता कानून लागू, जानिए अब कौन कहलाएगा भारत का नागरिक महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार में सहयोगी कांग्रेस ने नागरिकता कानून का विरोध किया है। नासिक दौरे पर आए शेलार ने प्रेस से बातचीत में कहा कि संसद के दोनों सदनों ने ऐतिहासिक नागरिकता (संशोधन) विधेयक पारित किया है। इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद महाराष्ट्र में तत्काल लागू करना चाहिए। उन्होंने कानून को लागू करने का विरोध करने के लिए कांग्रेस की आलोचना की। दूसरी ओर कांग्रेस नेता संजय दत्त ने कहा कि भाजपा अंग्रेजों की तरह बांटो और राज करो की नीति अपना रही है।
यह भी पढ़े:-महाराष्ट्र चुनावः प्रिया और संजय दत्त पर कांग्रेस नेता ने लगाए संगीन आरोप, सोनिया गांधी को किया ईमेल इधर, कांग्रेस नेता नितिन राउत ने कहा है कि कांग्रेस सीएबी के खिलाफ है और वह इसे महाराष्ट्र में लागू नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री उद्धव इस मामले में पूरा सहयोग करेंगे। इससे पहले महाराष्ट्र के मंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बालासाहेब थोराट ने कहा था कि पार्टी की राज्य इकाई इस मुद्दे पर केन्द्रीय नेतृत्व के रुख पर आगे बढ़ेगी। उन्होंने यह भी कहा था कि वे सीएबी की निंदा करते हैं, जो संविधान की भावना के विरुद्ध है। पार्टी की राज्य इकाई इस मुद्दे पर उसी रुख पर आगे बढ़ेगी, जो केन्द्रीय नेतृत्व तय करेगा।
