बलात्कार ( Rape ) जैसे आपराधिक मामलों में लोग जल्द न्याय ( Fast Justice )चाहते हैं। न्याय में मिलने में देरी को लेकर देश भर में चल रही बहस के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ( Amit Shah ) ने अहम बयान दिया है। सायबर सुरक्षा और डिजिटल सिक्युरिटी पर आधारित पुलिस महानिदेशकों (डीजीपी) और पुलिस महानिरीक्षकों (आईजीपी) के सम्मेलन को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ( Home Minister ) ने कहा कि सरकार भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और सीआरपीसी ( IPC and CRPC ) में अनुकूल बदलाव के लिए तैयार है।
मुंबई/पुणे. केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से आईपीसी और सीआरपीसी कानून में संशोधन के लिए सुझाव भी मांगा है। राज्यों के सुझाव के आधार पर आपराधिक मामलों से जुड़े दोनों कानूनों में जरूरी संशोधन किया जाएगा। गृह मंत्री ने कहा कि कानून में बदलाव आज की जरूरतों के हिसाब से किया जाएगा, ताकि