BKC में 2200 करोड़ के लीज पर भूखंड

एमएमआरडीए से जापानी कंपनी का समझौता… फंडिंग से विभिन्न विकास कार्यों को पूरा करने में मिलेगी गति 80 साल के लिए करार

मुंबई. मुंबई क्षेत्र में किए गए विकास परियोजनाओं के लिए एमएमआरडीए ने वित्तीय संसाधनों का काम किया है, जिससे बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) को बड़ा बढ़ावा दिया गया है। पैकेज में प्लॉट किराए पर देने के लिए आमंत्रित निविदा सफल रही है। इसके तहत एक जापानी कंपनी ने 2,200 करोड़ रुपये की बोली लगाकर बाजी मार ली है। इस फंडिंग से विभिन्न विकास कार्यों को पूरा करना संभव होगा। एमएमआरडीए ने पट्टे के आधार पर पैकेज में तीन भूखंडों को पट्टे पर देने का निर्णय लिया था। 12 हजार 486 वर्गमीटर के भूखंड का 2238 करोड़, 3 हजार वर्गमीटर भूमि के लिए 413 करोड़ और 2961 वर्गमीटर भूमि का राजस्व 413 करोड़ रुपए होगा। बता दें कि प्रति वर्ग मीटर 3 लाख 44 हजार 448 रुपये की दर से दी गई और प्लाट का यह करार 80 साल के लीज पर हुआ है।

 

2238.91 करोड़ रुपये का राजस्व…
उल्लेखनीय है कि इन तीन भूखंडों के लिए निविदा आमंत्रित की गई थी, जिसमें से 12 हजार 486 वर्ग मीटर के टेंडर को मंजूरी दी गई। जापान में सुमितोमो फुडोसान ने टाटामोनो सर्विस कॉर्पोरेशन और रियलिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से एक ही निविदा प्राप्त की है। कंपनी द्वारा 3 लाख 44 हजार 448 रुपए प्रति वर्ग मीटर के प्लॉट को पट्टे पर देने के लिए तैयार दिखाए जाने के बाद, उनका टेंडर मंजूर करने का प्रस्ताव था। एमएमआरडीए को इस लेन देन के माध्यम से 2238.91 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा।

 

8 मार्च को लिया गया था निर्णय…
लंबे समय के बाद एमएमआरडीए भारी मात्रा में धनराशि पर भूखंड को किराए पर देने में सक्षम हुआ है। मेट्रो परियोजनाओं और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए आवश्यक धन के रूप में पट्टे पर भूखंड वापस लेने का निर्णय 8 मार्च को लिया गया था। विदित हो कि कुछ साल पहले प्लॉट की कीमत साढ़े तीन करोड़ से ऊपर थी। किसी भी कंपनी ने इतनी ऊंची दर पर प्लाट को लीज पर लेने का जवाब नहीं दिया था। इसलिए पहले वाले में कई निविदा विफलताएं थीं। परिणामस्वरूप, इस दर को साढ़े तीन लाख तक लाया गया। उस दौरान विशेष रूप से कम की गई दर पर केवल एक कंपनी ने निविदा भरी थी।