scriptPune News: Important news for Punekars, RBI cancels license of another bank; Now you will not get money! | Pune News: पुणेकरों के लिए जरूरी खबर, RBI ने एक और बैंक का लाइसेंस किया रद्द; अब नहीं मिलेगा बैंक खाताधारकों का पैसा! | Patrika News

Pune News: पुणेकरों के लिए जरूरी खबर, RBI ने एक और बैंक का लाइसेंस किया रद्द; अब नहीं मिलेगा बैंक खाताधारकों का पैसा!

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक और बड़ा एक्शन लिया है। बैंक में खाता रखने वालों के लिए जरूरी खबर है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक और बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। आरबीआई के इस कदम के बाद बैंक ग्राहकों का पैसा बैंक में अटक गया है। आरबीआई ने बताया है कि बैंक इस समय सभी डिपॉजिटर्स का पैसा वापस करने की स्थिति में नहीं है।

मुंबई

Updated: August 10, 2022 10:41:08 pm

महाराष्ट्र के पुणे से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक और बड़ा एक्शन लिया है। पुणेकरों द्वारा बैंक में खाता रखने वालों के लिए जरूरी खबर सामने आई है। आरबीआई ने महाराष्ट्र के एक और बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। आरबीआई के इस फैसले के बाद बैंक ग्राहकों का पैसा बैंक में ही अटक गया है। आरबीआई ने बताया है कि बैंक इस समय सभी डिपॉजिटर्स का पैसा वापस करने की स्थिति में नहीं है।
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आरबीआई ने महाराष्‍ट्र के पुणे स्थित रुपया को-ऑपेरेटिव बैंक (Rupee Co-operative Bank) का लाइसेंस रद्द कर दिया है। इस बैंक को अब से 6 हफ्ते बाद यानी 22 सितंबर 2022 तक अपने कारोबार को बंद करना है। आरबीआई ने एक बयान में कहा है कि अगर रुपया को-ऑपरेटिव बैंक को अपने बैंकिंग कारोबार में बढ़ने की इजाजत मिलती है तब भी वह सभी के पैसे वापस करने की स्थिति में नहीं है।
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बता दें कि आरबीआई ने बताया कि बैंक आज से छह सप्ताह के बाद बैंकिंग कारोबार करना पूरी तरफ से बंद कर देगा। बैंक को 'बैंकिंग' के कारोबार के संचालन से रोक लगाया जाएगा, जिसमें अन्य बातों के अलावा, जमा की स्वीकृति और जमा की चुकौती शामिल है। जिसका अर्थ है कि अब से बैंक न तो किसी भी तरह से ग्राहकों के पैसे जमा कर सकेगा और न ही उनका पैसा वापस कर सकेगा। इसके अलावा बैंक किसी को भी किसी भी प्रकार का कोई लोन भी नहीं दे सकेगा।
आरबीआई के मुताबिक, रुपया सहकारी बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया गया क्योंकि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना नहीं हैं। यह बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ धारा 11(1) और धारा 22 (3)(डी) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करता है। बैंक धारा 22(3) (ए), 22 (3) (बी), 22 (3) (सी), 22 (3) (डी) और 22 (3) (ई) का पालन करने में सफल नहीं हुआ है।
बैंक खाताधारकों को 5 लाख रुपये ही मिल सकेंगे: बता दें कि आरबीआई की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक, बैंक खाताधारकों को अधिकतम 5 लाख रुपए ही वापस मिल पाएगा। बैंक के दिए डेटा के अनुसार 99 प्रतिशत से अधिक जमाकर्ता DICGC अपनी जमा राशि को पाने के हकदार हैं।

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