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Maharashtra Political Crisis: सुप्रीम कोर्ट से शिंदे खेमे को मिली राहत, अब 12 जुलाई तक दे सकते है डिप्टी स्पीकर के अयोग्यता नोटिस का जवाब

locationमुंबईPublished: Jun 27, 2022 03:41:24 pm

Submitted by:

Dinesh Dubey

महाराष्ट्र में जारी सियासी घमासान के बीच देश की शीर्ष कोर्ट ने आज अयोग्यता नोटिस का जवाब देने के लिए शिवसेना के 16 असंतुष्ट विधायकों को डिप्टी स्पीकर द्वारा दिए गए समय को 12 जुलाई तक बढ़ा दिया है। जबकि इस मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी।

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शिवसेना में बगावत के बाद की एक तस्वीर

मुंबई: महाराष्ट्र की महा विकास अघाड़ी (MVA) सरकार के अस्तित्व को खतरे में डालने वाले शिंदे खेमे को सुप्रीम कोर्ट से सोमवार को राहत मिल गई. दरअसल शिवसेना के बागी मंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने तथा 15 अन्य बागी विधायकों को विधानसभा के डिप्टी स्पीकर नरहरि जिरवाल द्वारा भेजे गये अयोग्यता नोटिस के खिलाफ रविवार को शीर्ष कोर्ट का रुख किया था। जिस पर आज जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जे बी पारदीवाला की अवकाश पीठ ने सुनवाई की और अयोग्यता नोटिस का जवाब देने के लिए 16 असंतुष्ट विधायकों को डिप्टी स्पीकर द्वारा दिए गए समय को 12 जुलाई तक बढ़ा दिया।
शिंदे गुट की दो याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा “हम 11 जुलाई को इस मामले की फिर से सुनवाई करेंगे। इस बीच, एक अंतरिम उपाय के रूप में डिप्टी स्पीकर द्वारा याचिकाकर्ताओं या इसी तरह के अन्य विधायकों को अपना लिखित अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए आज शाम 5.30 बजे तक का जो समय दिया गया था, उसे 12 जुलाई शाम 5.30 बजे तक बढ़ाया जाता है।“
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इससे पहले देश की शीर्ष कोर्ट ने अयोग्यता नोटिस को चुनौती देने वाली एकनाथ शिंदे और 15 अन्य असंतुष्ट विधायकों की याचिकाओं पर महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर, शिवसेना के मुख्य सचेतक सुनील प्रभु और विधायक दल के नेता अनिल चौधरी और केंद्र समेत कई को नोटिस जारी किया।
याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाले धड़े से पूछा कि वे अपने मामले को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट क्यों नहीं गए? इस पर शिंदे गुट ने जवाब दिया कि उनकी जिंदगी खतरे में हैं और माहौल इसके लायक नहीं है कि वे मुंबई में अपने मामले की पैरवी कर सकें। कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से बागी विधायकों या उनके समर्थको की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है।
शिंदे और शिवसेना के विधायकों का बड़ा हिस्सा 22 जून से असम की राजधानी गुवाहाटी के एक होटल में डेरा डाले हुए है। शिंदे के नेतृत्व वाला विद्रोही समूह मांग कर रहा है कि शिवसेना को महा विकास आघाड़ी गठबंधन (एमवीए) से हट जाना चाहिए, लेकिन शिवसेना सुप्रीमो और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया है। एमवीए में कांग्रेस और राकांपा भी शामिल हैं। जिसके बाद शिवसेना ने अपने असंतुष्टों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है।
महाराष्ट्र विधानसभा सचिवालय ने इन बागी विधायकों को अयोग्य ठहराये की मांग पर शनिवार को 16 बागी विधायकों को ‘समन’ जारी कर 27 जून की शाम तक लिखित जवाब मांगा था। हालांकि शिवसेना के दो-तिहाई से अधिक विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले शिंदे गुट ने तर्क दिया है कि उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा सकता, क्योकि पार्टी के अधिकांश विधायक उनके साथ है और वें ही असली शिवसेना है।

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