अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च और तकनीकी शिक्षा, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, कौशल विकास और स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव व परियोजना निदेशक, तकनीकी शिक्षा निदेशक आदि की अध्यक्षता में इस शिक्षक प्रशिक्षण योजना के लिए नौ शिक्षकों की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। पारंपरिक तरीकों के बजाय, उद्योगों की आवश्यकताओं का अध्ययन करके शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। जबकि दुनिया भर के कई विश्वविद्यालय आत्मनिर्भर हैं, भारतीय विश्वविद्यालयों का बोझ सरकार की ओर से है। जबकि पश्चिमी विश्वविद्यालयों में उद्योग की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम और शिक्षा-अनुसंधान पर जोर दिया जाता है। वहीं तकनीकी शिक्षा निदेशक की माने तो उसी तरह महाराष्ट्र में एक औद्योगिक पाठ्यक्रम है और शिक्षकों को इस संबंध में छात्रों को पढ़ाने के लिए निर्देशित किया गया है।