Maha Decision: अप्रैल से शिक्षकों को इसलिए नहीं मिलेगा वेतन, शिक्षा विभाग ने कर दिया ऐलान…

लॉकडाउन ( LockDown ) के दरम्यान शिक्षकों ( Teachers ) की भूख हडताल जैसी स्थिति होेने की उम्मीद, शिक्षा विभाग ( Education Department ) ने जनवरी 2020 तक टीईटी ( TET ) पास करने की रखी शर्त

मुंबई. राज्य भर के अनुदानित समेत गैर अनुदानित सहायता प्राप्त स्कूलों के सभी शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनिवार्य कर दी गई है। वहीं शिक्षा विभाग ने जनवरी 2020 तक टीईटी पास करने की शर्त रखी थी। वहीं इस समय सीमा में पास न हुए 5वीं से 8वहीं तक के शिक्षकों को वेतन अप्रैल से न दिए जाने को शिक्षा विभाग की ओर से स्कूलों को कहा गया है। वहीं दूसरी ओर लॉकडाउन के दरम्यान वेतन न मिलना अब शिक्षकों के लिए भूख हड़ताल जैसी स्थिति होने की पूरी उम्मीद नजर आने वाली है। इसके विपरीत लॉकडाउन के चलते अभी तक स्कूलों के शिक्षकों के वेतन भी नहीं आए हैं, जबकि अप्रैल से मिलने की उम्मीद भी खत्म हो गई।

सेवाओं को समाप्त करने का भी आदेश…
शिक्षकों की योग्यता का निर्धारण करने के लिए केंद्र सरकार ने 2010 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद को शैक्षिक प्राधिकरण घोषित किया था। इस पर परिषद की ओर से पहली से आठवीं तक के शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य कर दी गई। साथ ही टीईटी उत्तीर्ण न करने वालों को उनकी सेवाओं को समाप्त करने का भी आदेश दिया गया है। हालांकि अदालत ने आदेश दिया कि सेवा समाप्त नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि यह मसला पहले से लंबित था। इसलिए फरवरी 2013 से शिक्षकों को टीईटी प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है। वहीं स्कूल शिक्षा विभाग के माध्यमिक वर्ग के शिक्षाधिकारी डॉ. गणपत मोरे के सकुर्लर में स्कूलों के प्रिसिपल को वेतन न दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं जनवरी 2020 से शुरू होने वाले सभी वेतन के लिए प्रिंसिपल जिम्मेदार होंगे।