आठ साल से रुकी है सांताक्रूज ईस्ट ( Santacruz East ) में पुनर्विकास योजना ( Redevelopment Plan ), 15 वर्षों से लंबित हैं एसआरए ( SRA ) की करीब 1 हजार परियोजनाएं (Projects ), अब वित्तीय स्थिति ( Financial Situation ) के आंकलन के बाद ही मिलेगी मंजूरी, एयरपोर्ट अथॉरिटी ( Airport Authority ) की अनुमति न मिलने के चलते रहिवासी परेशान ( Resident Upset )
15 वर्षों से इसलिए लंबित हैं एसआरए की करीब 1 हजार परियोजनाएं ?
रोहित के. तिवारी मुंबई. मुंबई में सांताक्रूज ईस्ट वकोला में झुग्गी-झोपड़ी पुनर्विकास परियोजना 2011 से रुकी हुई है। वहीं रहिवासियों ने आरोप लगाया है कि डेवलपर की गलत नीति के कारण पिछले आठ वर्षों से इस परियोजना को कोई प्रतिसाद नहीं मिल पा रहा है। इसलिए भले ही एसआरए प्राधिकरण की बिक्री को इमारत के निर्माण की अनुमति दी गई थी, लेकिन डेवलपर ने कहा कि एयरपोर्ट अथॉरिटी की अनुमति से ही कुछ समय के लिए काम रोक दिया गया था। पिछले आठ वर्षों से झुग्गी पुनर्विकास की स्थिति जस की तस ही बनी हुई है। कुछ लोगों ने अपने घरों का भुगतान करने के लिए बुकिंग भी करवाई है, जबकि निवासियों ने आरोप लगाया है कि उन्हें भी अभी तक कोई मकान नहीं मिला है। वहीं दूसरी ओर पिछले 15 वर्षों से राज्य में लगभग 1,000 स्लम पुनर्विकास परियोजनाएं (एसआरए) लंबित हैं। डेवलपर्स की वित्तीय स्थिति का आकलन करने के बाद ही नई झोपू परियोजनाओं को मंजूरी दी जाएगी। झोपू प्राधिकरण के माध्यम से इसके लिए कितनी और कौन सी डेवलपर परियोजनाएं लंबित हैं, इसकी जानकारी एकत्र की गई है।
मुंबई में पुनर्विकास की बांट जोह रहीं हजारों इमारतें, सरकार के इस रवैये से हुआ बुरा हाल ?मोतीलाल नगर में एसआरए परियोजना, म्हाडा ने इसलिए बनाई योजना?हवाई अड्डा प्राधिकरण की आपत्ति… इंपीरियल कोर्ट को. ऑप. हौ. सोसायटी 42 मलिन बस्तियों के पुनर्विकास को लंबित कर रहा है, निवासियों की दुनिया अधर में है। वहीं डेवलपर मोहम्मद कुरैशी ने खुलासा किया है कि स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि एसआरए की अनुमति के बावजूद हवाई अड्डे के प्राधिकरण से अनुमति मिलने के बाद ही परियोजना को कुछ समय के लिए रोक दिया गया था। वर्ष 2014 में पुनर्विकास परियोजना की सात मंजिला इमारत पूरी हुई और 42 घरों को निवासियों को सौंप दिया गया। जबकि 2012 में एसआरए प्राधिकरण ने 13 मंजिला इमारत के निर्माण के लिए एक नोटिस जारी किया, जिसके बाद ही हवाई अड्डा प्राधिकरण ने 13 मंजिला इमारत पर आपत्ति जताई।
Sra बिल्डिंगों का रजिस्ट्रेशन नहीं होने का खुलासाशिकायतों का अंबार, विजिलेंस विभाग ही नहींलोगों को किया जाएगा स्थानांतरित… मकान मालिक के उत्तराधिकारियों के साथ-साथ भवन के निर्माण के बीच एक आंतरिक विवाद है। इस बीच जुलाई 2019 में एसआरए प्राधिकरण ने सीबेड के निर्माण के लिए पूर्णता (सीसी) का प्रमाण पत्र स्वीकृत कर दिया है और एसआरए नियम के अनुसार प्रोजेक्ट-पेंडिंग (पीएपी) के लिए आरक्षित घरों को जल्द ही एसआरए प्राधिकरण को सौंप दिया जाएगा। वहीं डेवलपर ने स्पष्ट किया कि देरी का कारण दूर होते ही परियोजना जल्द पूरी हो जाएगी और जिन लोगों ने बुकिंग की है, उन्हें भी बिक्री घर में स्थानांतरित किया जाएगा।
अब आसान होगी झोपड़ाधारकों की राहसंजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान का पुनर्वास बना बड़ा सिर दर्दविभिन्न कारणों से विकसित नहीं हो पाते प्रोजेक्ट… विदित हो कि वर्तमान में मुंबई में 1,539 परियोजनाएं चल रही हैं। इनमें से 1039 परियोजनाओं को 2004 से पहले गैर-आपत्ति प्रमाण पत्र दिया गया है। प्राधिकरण ने कहा कि डेवलपर्स के पास पर्याप्त धन की कमी के कारण, इन परियोजनाओं में से 45 प्रतिशत से अधिक योजनाएं 15 वर्षों के लिए रखड़ रही हैं। वहीं एसआरए के नियमानुसार घरों को 10 वर्षों के भीतर बेचा नहीं जा सकता है, लेकिन सरकार ने नए अधिग्रहीत घर धारकों को नियमित करने का भी फैसला किया है, क्योंकि अधिकांश घर धारकों ने घर की बिक्री का खुलासा किया है।
धन की कमी के चलते अटकीं परियोजनाएं… उल्लेखनीय है कि एसआरए प्रोजेक्ट विभिन्न कारणों से विकसित नहीं हो पाते हैं, जिनमें डेवलपर्स और झुग्गी निवासियों के बीच विवाद और झुग्गी निवासियों के बीच मतभेद शामिल हैं। लेकिन इनमें से सबसे महत्वपूर्ण एसआरए परियोजनाओं के लिए डेवलपर्स के लिए धन की कमी पाई गई है। वहीं एसआरए प्राधिकरण के एक अधिकारी ने बताया कि इसलिए किसी भी पीएसआरए परियोजना के अनुमोदन से पहले, संलग्नक दस्तावेज (ऐनेक्सचर 3) को उन दस्तावेजों से संलग्न करना होगा, जो डेवलपर अनुमोदन कर रहा है। इससे पता चल सकेगा कि विकासक का कितना काम पूरा हो रहा है, साथ ही डेवेलपर के बैंक कागजात भी संलग्न होंगे, ताकि प्रोजेक्ट से संबंधित आर्थिक स्थिति पर नजर रखी जा सके।
