तहसीलदार के स्थगन आदेश के बाद भी हो रहे निर्माण को नागरिकों ने रोका

वार्डवासियों की शिकायत पर पुलिस प्रशासन ने नहीं दिखाई रुचि

पथरिया. नगर पंचायत पथरिया के वार्ड क्रमांक 15 में प्रधान मंत्री आवास योजना के अंतर्गत बन रहे आवास को लेकर तहसीलदार ने स्थगन आदेश जारी कर दिया। स्थगन आदेश का आधार घास जमीन पर निर्माण कार्य बताया गया था। इसी तरह के अलग-अलग मामलों में वार्ड 15 के कई और हितग्राहियों को भी स्थगन आदेश देकर निर्माण कार्य रोक गया, लेकिन कुछ माह बाद ही नगर पंचायत कर्मी ने तहसीलदार के स्थगन के बावजूद उसी जगह पर आवास निर्माण प्राम्भ कर दिया, जिसमें नगर पंचायत प्रशासन ने भी टैंकर भेजकर मदद भी किया। यह सब देखकर वार्ड 15 के नागरिकों ने उक्त निर्माण कार्य के खिलाफ हल्ला बोल दिया और दर्जनों लोगों शनिवार को शााम थाने में आकर लिखित सूचना देते हुए निर्माण कार्य रोकने की मांग की, लेकिन पुलिस कोई रुचि नहीं ली। रविवार सुबह फिर निर्माण कार्य होते देख वार्डवासियों ने खुद जाकर निर्माण कार्य रुकवाया और पुलिस व प्रशासन को जमकर कोसा।
वार्डवासियों का कहना था कि नगरपंचायत के कर्मी के लिए नियमों को ताक में रखकर निर्माण कार्य कराया जा रहा है, वहीं हम आम नागरिकों के आवास निर्माण पर रोक लगाई गई है। नागरिकों ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह निर्माण कार्य अधिकारियों के मौन स्वीकृति से चल रहा है। अगर निर्माण कार्य नहीं रुका तो हम सब वार्डवासी मुंगेली कलेक्टर के पास जाकर शिकायत करेंगे। नागरिकों का कहना था कि हमारे आवास के लिए यह क्षेत्र घास जमीन हो जाता है और कोई भी रसूखदार व्यक्ति इसी जगह में अपना व्यक्तिगत मकान नगर पंचायत के अनुमति से बना लेता है और हम आम नागरिकों के लिए बन रहे आवास निर्माण को घास जमीन बता कर रोक दिया जाता है। पुलिस पर आरोप है कि नगर पंचायत के साथ मिलकर स्थगन के बाद भी हो रहे निर्माण कार्य को रोकने का प्रयास नहीं कर रही है। एक दिन पूर्व थाने में लिखित शिकायत करने के बाद भी पुलिस द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई।
उधर तहसीलदार मायानंद चंद्रा का कहना है कि उक्त निर्माण कार्य पर प्रतिबंध लगाया गया है। मामले की जानकारी लेकर तत्काल कार्रवाई की जाएगी।
तहसीलदार ने टीआई को भेजा
पथरिया तहसीलदार मायानंद चंद्रा ने सूचना मिलने पर टीआई आनन्द राम को मौके पर भेजकर निर्माण कार्य रोकने को कहा, लेकिन जब पुलिस वहां पहुचीं तो नागरिकों ने पहले से ही निर्माण कार्य रुकवा दिया था। पुलिस सम्बंधित व्यक्ति को हिदायत दिए बगैर ही वापस आ गयी।
नगर में 150 आवास लंबित .
बताते चलें कि नगर में पट्टे की जांच के नाम पर 150 नागरिकों का आवास लंबित है, जिनको कार्य आदेश मिल चुका है और नगर पंचायत के निर्देश पर अपना मकान तोड़ चुके हैं, लेकिन उनके कार्य पर रोक से अब ये हितग्राही खुले आसमान में रहने मजबूर हैं। वहीं नगर पंचायत के लगभग सभी कर्मियों और कई रसूखदार लोगों का आवास बिना जांच के पूर्ण हो चुका है।