अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, सीएम से कार्रवाई की मांग

अनियमित कर्मचारी महासंघ ने निकाली रैली

मुंगेली. छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ जिला इकाई ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया गया कि 14 फरवरी को गांधी मैदान रायपुर में आयोजित महासंघ महासभा मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंच से कहा था कि राज्य के समस्त अनियमित कर्मचारियों को आगामी वर्ष में नियमित किया जायेगा। वहीं अनियमित कर्मचारियों के हितों के लिए आयोग का गठन भी किया जायेगा। किन्तु आज भी कई विभागों में जन-घोषणा का पालन न करते हुए अनियमित कर्मचारियों की छटनी निरंतर किए जा रहा है। इससे सेवा से पृथक अनियमित कर्मचारियों को विषम कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अनियमित कर्मचारियों में भी नौकरी की सुरक्षा को लेकर असमंजस की स्थिति निर्मित हो गई है।
ज्ञापन में कहा गया है कि मातृत्व राज्य मध्य प्रदेश में संविदा पर कार्यरत अधिकारी-कर्मचारी को नियमित किये जाने हेतु नीति-निर्देश 5 जून 2018 एवं आयु सीमा के आधार पर 62 वर्ष के पूर्व सेवा से नहीं हटाया जाएगा, का आदेश मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 8 फरवरी 2019 को प्रसारित किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य में भी समस्त अनियमित कर्मचारियों को आयु सीमा के आधार पर 62 वर्ष से पूर्व नहीं हटाये जाने की नौकरी सुरक्षा वित्तीय वर्ष 2018-19 में देने की मांग प्रमुखता से रखी गई है। सेवा से पृथक कर्मचारियों की बहाली हो और नियमितीकरण की प्रारम्भ किया जाये। इससे सभी वर्ग के अनियमित संविदा, दैनिक वेतनभोगी, कलेक्टर दर, प्लसमेंट ठेका कर्मी, मानदेय सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखा जाये एवं किसी भी विभाग में नियमित पदों की भर्ती में प्राथमिकता से शामिल एवं संविलियन भी किया जाये, जिससे अनियमित कर्मचारियों की छटनी होने से रोका जा सके। प्राथमिकता के आधार पर राज्य के लिपिक वर्गीय को वेतन विसंगति दूर करने का एवं अन्य 14 बिंदुओं का ज्ञापन छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के बैनर तले सौंपा गया। इस दौरान जिलाध्यक्ष श्रीकांत लास्कर, उपाध्यक्ष ताकेश्वर साहू, कोषाध्यक्ष मनीष तम्बोली व सचिव धीरज रात्रे सहित छग प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय वर्ग कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारी अवधेश शुक्ला एवं संतोष मिश्रा सहित जिले समस्त अधिकारी व कर्मचारी रैली में शामिल हुए।