उन्होंने राजस्व अधिकारियों से कहा कि लोगों के पलायन पर नजर रखें। अधिक से अधिक मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि स्वयं के संसाधन होने पर भी कृषक गर्मी में धान की फसल नहीं ले सकेंगे। लोक सेवा गारंटी अधिनियम का पालन सुनिश्चित करें। उन्होंने राजस्व अधिकारियों से कहा कि ग्राम पंचायतों में एक क्विंटल चावल उपलब्धता तय करें। कलेक्टर एक्का ने राजस्व अधिकारियों से कहा कि डायवर्सन के लंबित प्रकरणों को निराकरण करें। शासन और राजस्व बोर्ड के निर्देशों का पालन करते हुए दर्ज प्रकरणों को निर्धारित पेशी में निपटाएं। उन्होंने विवादित नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन और अतिक्रमण के प्रकरणों की जानकारी ली तथा कहा कि राजस्व विवादमुक्त ग्राम की ओर आगे बढ़ें। अभिलेखों में सुधार और नजूल प्रकरण, भू-अर्जन, भू-भाटक, अर्थदण्ड वसूली, बैंक बकाया वसूली, अधिकार अभिलेख, आबादी सर्वे, सडक़ दुर्घटना के प्रकरणों की समीक्षा की। कलेक्टर ने कहा कि निस्तारी, पानी, तालाबों में सुरक्षित रखें। नाला बंधान का कार्य युद्ध स्तर पर किया जाना है। ग्राम पंचायतों में स्वीकृत कार्य प्रारंभ किया जाना है। जिला पंचायत सीईओ ने कहा कि मनरेगा के तहत पंजीकृत श्रमिकों को मानव दिवस पर काम उपलब्ध कराया जाना है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास का कार्य भ्रमण के दौरान देखें तथा स्वीकृत आवास का कार्य प्रारंभ कराने में सहयोग करें। कलेक्टर ने पंजीकृत वीटीपी से कहा कि अपने आसपास के क्षेत्रों में विद्यार्थियों को जानकारी देकर प्रशिक्षण के लिए प्रेरित करें ताकि आईटीआई में उपलब्ध ट्रेडों में प्रशिक्षण प्राप्त कर स्वरोजगार प्राप्त कर सकें। बैठक में एसडीएम मुंगेली सुमित अग्रवाल, एसडीएम पथरिया केएल सोरी, डिप्टी कलेक्टर जेएस कुशराम, तहसीलदार जय उराव, शबाब खान, सहायक श्रम पदाधिकारी, सहायक संचालक मत्स्य एवं कृषि विभाग के अधिकारी, राजस्व निरीक्षक सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।