मोदी सरकार का देश के करोड़ों कर्मचारियों को तोहफा, जल्द बढ़ सकती है सैलरी

मोदी सरकार का देश के करोड़ों कर्मचारियों को तोहफा, जल्द बढ़ सकती है सैलरी

Shivani Sharma | Updated: 30 Aug 2019, 12:55:07 PM (IST) म्‍युचुअल फंड

  • लाखों कर्मचारियों की बढ़ सकती है सैलरी
  • घट सकता है पीएफ का अंश

नई दिल्ली। मोदी सरकार जल्द ही देश के कर्मचारियों को बड़ी सौगात देने का एलान कर सकती है। सरकार की ओर से देश के सभी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के बारे में विचार चल रहा है। बता दें कि सैलरी में इजाफा आपके वर्तमान सीटीसी पर ही किया जाएगा। इसके साथ ही सरकार के इस कदम से आपकी सैलरी की राशि बढ़ जाएगी और पीएफ की राशि कम हो जाएगी।


बढ़ जाएगी सैलरी

केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया कि कर्मचारियों के पीएफ यानी भविष्य निधि में कमी कर दी जाएगी और कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी होगी। सरकार ने अभी इस बारे में प्रस्ताव रखा है। इसके बारे में विचार करने के बाद ही सरकार इस पर कोई कदम उठाएगी। अभी कर्मचारियों के ग्रॉस मासिक वेतन में से 12 फीसदी राशि पीएफ के लिए होती है और इतनी ही राशि कंपनी की ओर से भी जमा की जाती है।


ये भी पढ़ें: 100 रुपए के नए वार्निश नोट जारी करेगी सरकार, RBI ने की घोषणा


10 फीसदी कटेगा पीएफ

आपको बता दें कि मंत्रालय पीएफ की राशि को 12 फीसदी से काट कर 10 फीसदी करने पर विचार कर रहा है। अगर सरकार इस प्रस्ताव को पास कर देती है तो इससे सभी कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा हो जाएगा। वहीं, पीएफ की राशि में कटौती हो जाएगी। पीएफ की 2 फीसदी राशि भी कर्मचारियों के खाते में सैलरी के रुप में आने लगेगी। इससे सभी कंपनियों को काफी फायदा होगा।


कर्मचारियों को मिलेगा फायदा

पीएफ कटौती से बचने वाला दो फीसदी हिस्सा अब कर्मचारियों के खाते में मिलने वाले मासिक वेतन में जुड़ जाएगा, जिससे उसका मासिक वेतन बढ़ जाएगा। आपको बता दें कि सरकार के इस फैसले से सभी कर्मचारियों को फायदा मिलेगा।


ये भी पढ़ें: निर्मला सीतारमण : इकोनॉमी को तेज रफ्तार देने के लिए अभी और ऐतिहासिक फैसले लेगी सरकार


आम लोगों की मांगी राय

पीएफ योगदान में कमी करने के लिए मंत्रालय ने एंप्लाईज प्रोविडेंट फंड्स एंड मिसलेनियस प्रोविजंस (ईपीएफ एंड एमपी) एक्ट 1952 में संशोधन का प्रस्ताव रखा है। इसके लिए ईफीएफओ बिल 2019 में कई बदलाव किए जा रहे हैं। उसी को शुरु करने के लिए सरकार यह कदम उठाने के बारे में विचार कर रही है। मंत्रालय ने प्रस्तावित संशोधन विधेयक पर आम लोगों की राय मांगी है। आम लोगों से 22 सितंबर 2019 तक अपने सुझाव भेजने के लिए कहा गया है।

Business जगत से जुड़ी Hindi News के अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें Facebook पर Like करें, Follow करें Twitter पर और पाएं बाजार,फाइनेंस,इंडस्‍ट्री,अर्थव्‍यवस्‍था,कॉर्पोरेट,म्‍युचुअल फंड के हर अपडेट के लिए Download करें patrika Hindi News App

Show More
खबरें और लेख पढ़ने का आपका अनुभव बेहतर हो और आप तक आपकी पसंद का कंटेंट पहुंचे , यह सुनिश्चित करने के लिए हम अपनी वेबसाइट में कूकीज (Cookies) का इस्तेमाल करते हैं। हमारी वेबसाइट पर कंटेंट का प्रयोग जारी रखकर आप हमारी गोपनीयता नीति (Privacy Policy ) और कूकीज नीति (Cookies Policy ) से सहमत होते हैं।
OK
Ad Block is Banned