मुजफ्फरनगर दंगा: भाजपा सांसद संजीव बालियान की फिसली जुबान, खाप पंचायत में कह दी यह बात

मुजफ्फरनगर। साल 2013 में सांप्रदायिक दंगों में दर्ज हुए मुकदमों में नाम वापस लेने को लेकर पंचायतों और बैठकों का दौर लगातार जारी है। राष्ट्रीय जाट संरक्षण समिति की पहल के बाद अब पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री एवं भाजपा सांसद संजीव बालियान भी सक्रिय हो गये हैं। इसी कड़ी में सांसद ने गुरुवार को सिंचाई विभाग के डाक बंगले पर कई खापों के मुखिया और थंबेदारों की एक बैठक बुलाई। बैठक में जहां पूर्व मंत्री संजीव बालियान ने खापों के चौधरियों से मुकदमों के संबंध में वार्तालाप करते हुए इस मामले में राजनीति नहीं करने की सलाह दी। लेकिन, बैठक में उनकी जुबान फिसल गई और कहा कि हमें सौहार्द की जरूरत नहीं है, हमे तो बस मुकदमे निपटाने हैं।

विपिन बालियान पर साधा निशाना

दरअसल, संजीव बालियान के यह शब्द राष्ट्रीय जाट संरक्षण समिति के अध्यक्ष विपिन बालियान के लिए थे। क्योंकि, विपिन बालियान ने इससे पहले खाप पंचायतों के साथ बैठक की थी, जिसमें उन्होंने सौहार्द के साथ इस केस को खत्म करने की पहल की थी। इस बैठक से पहले विपिन ने हिन्दू और मुस्लिम सुमदायों के साथ बैठकर मुजफ्फनगर दंगा से संबंधित सभी मुकदमों को खत्म करने की पहल की थी। सूत्रों के मुताबिक, विपिन बालियान चाहते हैं कि आपसी सहमत से केस खत्म हो जाए और लोगों के बीच सौहार्द बना रहे। लेकिन, हाल ही में राज्य सरकार ने भाजापा नेताओं के खिलाफ मुकदमों को खत्म करने की पहल की है। जिसके बाद से स्थानीय राजनीति फिर गरमाने लगी है। गौरतलब है कि दंगों के दौरान दर्ज हुए मुकदमों में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं सहित क्षेत्र के सैकड़ों लोगों शामिल हैं। गुरुवार को संजीव बालियान ने जो बैठक बुलाई, उसमें उन्होंने साफ कह डाला कि हमे आराम से केस निपटा लेने दो, जब निपट जाएंगे तब हम बता देंगे। बीच में कोई बाधा ना उत्पन करें। जिन्हें सौहार्द करना है वो खूब करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो बस मुकदमे निपटाने हैं। हमें सौहार्द करना ही नहीं है।

कई घंटों तक चली इस बैठक में सभी खाप चौधरी और नेताओं का स्पष्ट मत यह था कि इन सभी मुकदमों को शासन स्तर से वापस लिया जाए। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि खाप चौधरियों का एक प्रतिनिधिमंडल सांसद संजीव बालियान और भाजपा विधायक उमेश मलिक के साथ मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपनी बात रखेगा। साथ ही दंगे के दौरान हुए मुकदमों में दर्ज सभी लोगों के नाम वापस लेने की पैरवी किया जाएगा।