नई परिवहन नीति से स्कूल संचालक परेशान, सरकार से की यह बड़ी मांग, देखें वीडियो

खबर की खास बातें:— 1. मोटर नियमावली 2019 लागू होने से बड़ी स्कूल संचालकों की परेशानी2. सरकार से उठाई बच्चों को ट्रांसपोर्ट सुविधा मुहैया कराने की मांग

मुजफ्फरनगर. संशोधित मोटर वाहन नियमावली 2019 लागू होने से निजी स्कूलों के संचालकों के सामने परेशानी खड़ी हो गई है। स्कूली बच्चों को ट्रांसपोर्ट की सुविधा देने से बचने लगे है। इंडिपेंडेंट स्कूल एसोसिएशन ने सरकार से छात्र-छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की सुविधा दिलाने की मांग की है। नए परिवहन नियम का विरोध करते हुए उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।

इंडिपेंडेंट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष ओपी चौहान, संरक्षक पी के निर्वाल, सचिव अनिल आर्य, प्रवक्ता सतवीर आर्य ने बताया कि यूपी सरकार की तरफ से मोटर वाहन नियमावली 2019 के तहत स्कूली वाहनों के नियम में बदलाव किया गया है। मुजफ्फरनगर में लगभग 85 प्रतिशत विद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित हैं, जिनमें शत-प्रतिशत स्कूल परिवहन व्यवस्था को लागू किया हुआ हैं। उन्होंने बताया कि यहां स्कूल न्यूनतम शिक्षण व परिवहन शुल्क लेकर अच्छी शिक्षा उपलब्ध करवा रहे हैं। जबकि स्कूलों में 10 प्रतिशत फीस में वृद्धि की गई है। उन्होंने बताया कि खेती करने वाले अभिभावक फीस समय पर जमा नहीं करवा पाते हैं।

उन्हें खेती की फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल पा रहा है। अभिभावकों की मजबूरी को समझते हुए स्कूल अपने परिवहन शुल्क में किसी भी प्रकार की वृद्धि करने की स्थिति में नहीं है। नई परिवहन नीति से छात्र बस का परिवहन शुल्क न्यूनतम 2000 रुपये से 3000 प्रति माह से कम नहीं हो रहा है। इतना परिवहन शुल्क अभिभावक देने में असमर्थ है। उन्होने कहा कि अभी तक स्कूलों में चलने वाले वाहन लगभग सभी नियमों का पालन कर रहे हैै, लेकिन वर्तमान में वाहनों का संचालन पुराने खर्च में संभव नहीं है।