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कलेक्ट्रेट पहुंचकर संगठन पदाधिकारियाें ने पांच सूत्रीय ज्ञापन मांग पत्र दिया। प्रधानमंत्री के नाम दिए गए इस ज्ञापन में साफ चेतावनी दी गई है कि अगर मांगे नहीं मानी गई ताे किसान अब सड़कों पर उतरेंगे। चेतावनी देते हुए कहा कि, अगर हमारी (किसानों-मजदूरों) की मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो हमारे संगठन ( किसानों-मजदूरों के संगठन) के सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता और यहां तक कि बच्चे भी सड़कों पर उतर कर सरकार की नीतियों का विराेध करेंगे। ये हैं मांगे
1 – पेट्रोल एवं डीजल के दामों में हो रही वृद्धि को कम करने के लिए प्रभावी कदम उठाया जाएं
2- लॉकडाउन के समय के तीन माह मार्च से मई तक के बिजली बिल माफ किया जाएं
1 – पेट्रोल एवं डीजल के दामों में हो रही वृद्धि को कम करने के लिए प्रभावी कदम उठाया जाएं
2- लॉकडाउन के समय के तीन माह मार्च से मई तक के बिजली बिल माफ किया जाएं
3-महंगाई के अनुरूप फसलों के दाम निर्धारित की जाए 4 -प्रदेश के गन्ना किसानों को कृषि यंत्र उपलब्ध कराया जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि यह सभी पात्र किसानों को आसानी से उपलब्ध हो सके
5 -दो लाख करोड़ की धनराशि जो सरकार द्वारा किसानों को प्राप्त होनी थी वह अति शीघ्र प्रदान की जाए